दीडशे कोटीच्या कामांना ब्रेक

सांगली : लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेच्या जवळपास दीडशे कोटीच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. यात नगरोत्थान योजनेतून मंजूर झालेल्या शंभर कोटीच्या निधीचाही समावेश आहे. याशिवाय समाजकल्याण, नगरसेवकांच्या स्थानिक विकास निधीतील कामेही आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकली.
महापालिकेला नगरोत्थान योजनेतून शंभर कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून २७८ कामांची निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात रस्ते, गटारी, भाजी मंडई, नाट्यगृहाचे नूतनीकरण यासह अनेक कामांचा समावेश आहे. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी ही कामे सुरू व्हावीत, यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी कमी कालावधी म्हणजे सात दिवस मुदतीची निविदाही काढण्यात आली. या निविदा प्रसिद्ध करून चार दिवस झाले आहेत. पण आचारसंहिता लागू झाल्याने निविदेची पुढील प्रक्रिया थांबणार आहे. आता ही कामे मे महिन्यातच सुरू होतील.
जिल्हा नियोजन समितीकडून महापालिकेला दलित वस्ती सुधारसाठी निधी मिळाला होता. गेल्यावर्षी ११.४५ कोटीचा निधी आला होता. पण हा निधी महापालिकेने वेळेवर खर्च न केल्याने पावणेसात कोटीचा निधी परत गेला आहे. आता उर्वरित पाच कोटीची कामे मार्चपर्यंत मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. पण आचारसंहितेमुळे ही कामेही कात्रीत सापडली आहे. नगरसेवकांच्या स्थानिक विकास निधीतून दोन लाखांच्या कामाच्या फायली मोठ्या प्रमाणात तयार आहेत. पण ही कामे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून थांबविली आहेत.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांसाठी दहा लाखाचा निधी देण्यात आला होता. या निधीतील कामांचे प्रस्तावही तयार करून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. गेल्याच आठवड्यात मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक झाली. काही कामांना आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखविला, तर काही कामांच्या प्रस्तावांवर शेरे मारण्यात आले आहेत. या जवळपास सात ते आठ कोटीच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.
मे महिन्यात कामांचा धुरळा
महापालिकेकडून तब्बल दीडशे कोटीची कामे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही कामांच्या निविदाही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. पण आचारसंहिता लागू झाल्याने ही सर्व कामे थांबणार आहेत. मे महिन्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामे सुरू होतील. त्यामुळे पुढील दोन महिने प्रशासकीय स्तरावर सामसूमच राहणार आहे.
बजेट अडकले
महापालिकेचे बजेटही आचारसंहितेत अडकले आहे. प्रशासनाने साडेसातशे कोटीचे बजेट स्थायीकडे सादर केले होते. स्थायीकडून महासभेकडे बजेट गेलेले नाही. आता निवडणुकीनंतरच अंतिम बजेट सादर करावे लागणार आहे.