पुलाची जागा बदलली, वादाची ठिणगी पडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : ‘आयर्विन’च्या पर्यायी पुलाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेली आखणी आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या पत्रानुसार बदलण्यात आली आणि वादाची ठिणगी पडली. ‘आयर्विन’पासून दहा मीटरवरील प्रस्तावित समांतर पूल टिळक चौकात येणार होता. त्याचा मार्ग तसाच पुढे हरभट रस्त्याला जोडला जाणार होता, पण आमदार गाडगीळ यांनी तो मार्ग बदलण्याचे पत्र दिले. त्यातून व्यापाऱ्यांत कुजबूज सुरू झाली आणि विरोधकांना आयता मुद्दा मिळाला.

भाजप सरकारच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे असल्याने आमदार गाडगीळांना सुलभतेने पर्यायी पुलाची मंजुरी मिळाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वेक्षण करून आखणी केली. त्यांनी चार आराखडे दिले होते. त्यातील ‘आयर्विन’पासून दहा मीटरवरील समांतर पुलाचा पर्याय सर्वात व्यवहार्य आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य होता. तो पूल टिळक चौकात येणार होता आणि त्याचा मार्ग तसाच पुढे हरभट रस्त्याला जोडला जाणार होता. त्यामुळे नव्याने भूसंपादनाचा, रस्ता रूंदीकरणाचा प्रश्न निर्माण होणार नव्हता. शिवाय पुलाचे पश्चिमेकडील टोक चिंचबनाच्या कडेने जाणार असल्याने सांगलीवाडीच्या मैदानाची फारशी हानी होणार नव्हती. हा आराखडा अंतिम होत असतानाच आमदार गाडगीळ यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र देऊन ही आखणी बदलण्यास सांगितले. बायपासवरील पुलापेक्षा याची उंची कमी ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी केली. कमी उंचीमुळे पुलाचा उतार कमी होऊन जागा वाचवण्याचा उद्देश होता.

पत्रातील सूचनेनुसार आराखडा बदलण्यात आला. ‘आयर्विन’पासून ४७ मीटरवर समांतर पुलाची आखणी झाली. नव्या पुलाला जोडणारा रस्ता १८ मीटरचा असावा, अशी अट आहे. या पुलाचा सांगली शहरातील जोडरस्ता पांजरपोळ, सराफ कट्टा चौक, कापडपेठेतून शहर पोलीस ठाण्यापर्यंत जाणार होता. मात्र, या मार्गावरील केवळ शहर पोलीस ठाणे ते मित्रमंडळ चौक आणि बालाजी चौक ते सराफ कट्टा चौकापर्यंतचाच रस्ता १८ मीटरच्या निकषांमध्ये बसतो. उर्वरित रस्त्याच्या रूंदीकरणाची हमी अनिवार्य होती.

वास्तविक विकास आराखड्यानुसार काही वर्षांपूर्वी या रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, कापडपेठेतील काही व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात जाऊन ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश मिळवले आहेत. त्यामुळे पेठेच्या सुरुवातीचा भाग अरूंद आहे. ही पार्श्वभूमी असताना या रस्त्याच्या रूंदीकरणाची नव्याने हमी दिली गेली. महापालिकेच्या तत्कालिन आयुक्तांनी तसे पत्रही दिले, हे विशेष! त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलाच्या आराखड्याला मंजुरी दिली. अर्थात काही दिवसांनी कुजबूज सुरू झाली. आठवड्यापूर्वी आमदार गाडगीळांनी समांतर पुलाचे काम लवकर सुरू करण्याचे आंदोलन हाती घेतल्यानंतर त्या कुजबुजीला उकळी फुटली. १८ मीटरच्या रस्ता रुंदीकरणात या मार्गावरील १३३ मालमत्तांना झळ पोहोचणार असल्याचा मुद्दा महापालिकेच्या अहवालातून पुढे आला. तोच मुद्दा आमदार गाडगीळांच्या विरोधात रान पेटवायला कारणीभूत ठरला.

राज्यात आता महाआघाडीचे सरकार आहे. मात्र, नव्या पुलाचे श्रेय आमदार गाडगीळांना मिळणार असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे विरोधक अस्वस्थ होते. पण हे कोलीत आयते हाती पडले आणि व्यापारी पेठेचे रान पेटवले गेले. गाडगीळांच्या पत्रामुळे व्यापारीपेठेला धक्का लागण्याची भीती अख्ख्या बाजारपेठेत पसरायला लागली.

चौकट

आमदार गाडगीळ विसरले का?

पुलाचा प्लान मी नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरवला आहे, असे आमदार सुधीर गाडगीळ नुकतेच म्हणाले. पण पर्यायी पुलाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेली आधीची आखणी गाडगीळ यांच्याच पत्रानुसार बदलण्यात आली, हे सांगायला मात्र ते विसरले.

व्यापाऱ्यांना भरपाई देणे महापालिकेला अशक्य

सध्या कापडपेठ-मुख्य रस्ता महापालिकेच्या ताब्यात आहे. या रस्त्यावरील जागेचा दर सुमारे नऊ हजार रुपये चाैरस फूट आहे. रस्ता रुंदीकरणात जागा जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना साडेचारपट भरपाई द्यावी लागेल. त्याची आकडेवारी पाहता या दरानुसार १३३ जणांना भरपाई देणे महापालिकेला सध्यातरी अशक्य आहे. मग या पुलाचा कापडपेठेतून जाणारा जोडरस्ता रूंद कसा होणार? आणि महाआघाडीचे सरकार परवानगी तरी कशी देणार?