सांगली जिल्ह्यातील पुलांचे ऑडिट झाले, पण फक्त मलमपट्टीच; नूतनीकरणाची गरज

महाडच्या दुर्घटनेनंतर सर्वच मोठ्या पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश देण्यात आले.

सांगली : सहा वर्षांपूर्वी महापुरात महाडजवळ सावित्री नदीवरील पूल कोसळून दोन बसेस वाहून गेल्या होत्या. त्यानंतर राज्यभरातील पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश शासनाने दिले. सांगली जिल्ह्यात ऑडिट झाले, पण नंतर पुलांची फक्त मलमपट्टीच झाली, भरभक्कम कार्यवाही मात्र झालीच नाही.

जिल्ह्यातील बहुतांश महत्त्वाचे पूल २५ वर्षांहून अधिक जुने आहेत. सांगलीतील ‘आयर्विन’ नव्वदीत असून मिरज नाल्यावरील पूलही जुना आहे. मिरज ते कृष्णाघाट यादरम्यानचा नदीवरील पूल ३० वर्षांपूर्वीचा आहे. मिरजेत कोल्हापूर रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपूलही जुना आहे. जिल्ह्यातील अनेक पुलांनी आतापर्यंत तीन ते चारवेळा महापुराचे तडाखे सोसले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे वेळोवेळी वरवर पाहणी झाली.

महाडच्या दुर्घटनेनंतर मात्र मुंबईतूनच फर्मान निघाले. सर्वच मोठ्या पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश देण्यात आले. मिरजेत म्हैसाळ रस्त्यावर नाल्यावरील पुलाची स्थिती धोकादायक असल्याची नोंद यामध्ये घेण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वच पुलांची नाममात्र डागडुजी झाली. नव्याने उभारणी किंवा पूर्ण दुरुस्ती झालीच नाही. अर्जुनवाड पुलावर ‘सस्पेंशन’ बसविण्यात आले, तर आयर्विन पुलावरून अवजड वाहतूक बंद करण्यात आली.

याची आवश्यकता

- हेरवाड ते दिघंची राज्यमार्गावरील कृष्णाघाट-अर्जुनवाड पुलाचे रुंदीकरण
- मिरज नाल्यावरील पुलाला पर्यायी पूल
- मिरज ते कोल्हापूर रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपुलाला पर्यायी पूल

रेल्वेची सुपरफास्ट कामगिरी

सततच्या महापुरानंतर रेल्वेने मात्र पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची सुपरफास्ट कामगिरी केली. लोहमार्गावरील सर्वच पूल आपल्या बांधकाम विभागामार्फत तपासून घेतले. प्रत्येक पुलावर फलकही लावून त्यावर बांधकामाचा तपशील, ऑडिटची तारीख व तो सुरक्षित असल्याचा शेरा लिहिला. तसे चित्र जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील पुलांबाबत मात्र दिसले नाही.

शासनाच्या आदेशानंतर सर्वच महत्त्वाच्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले. एकही पूल धोकादायक यादीत नाही. आयर्विन पूलही धोकादायक स्थितीत नाही. त्यावरील पदपथाचे काँक्रिटीकरण आवश्यक असून तसा प्रस्ताव पाठविला आहे. महापुरानंतर प्रत्येक पुलाची वेळोवेळी पाहणी केली जाते. - संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग