ऊस उत्पादकांना न्याय देणाऱ्या मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणा; सदाभाऊ खोत यांचं आवाहन

२००४ ते २०१४ या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल खरेदी झाली असती तर साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढले असते असं सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकारांना सांगितले.

सांगली - इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवणे, ऊसाची एफआरपी वाढवणे, साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करणे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, साखरेची किमान विक्री किंमत ३५ रु . पर्यंत करणे, उसाच्या एफआरपी मध्ये सातत्याने वाढ करणे , साखर निर्यातीसाठी अनुदान देणे यासारखे अनेक निर्णय मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत घेतल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. ऊस उत्पादकांनी लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला न्याय देणाऱ्या मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी मतदान करावे असं आवाहन रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सांगली येथे पत्रकार परिषदेत केले. 

सदाभाऊ खोत म्हणाले की, ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे सलग १० वर्षे केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांना ऊस उत्पादकांसाठी हे निर्णय का घेता आले नाहीत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या १० वर्षाच्या राजवटीत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या वाजपेयी सरकारच्या निर्णयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण २०१३-१४ मध्ये  १.५३  टक्के एवढे होते . आता ते १२ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे . आणखी दोन वर्षांत हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. साखर कारखान्यांचे इथेनॉल विक्रीमुळे उत्पन्न वाढले . त्याचा फायदा आपसूक शेतकऱ्यांना झाला आहे. पवार साहेब केंद्रात कृषी मंत्री असताना साखर कारखान्यांकडून होणारी इथेनॉलची खरेदी ३५ ते ३८ लाख लिटरच्या वरती जात नव्हती. मोदी सरकारच्या काळात ही खरेदी ३८० कोटी लिटर पर्यंत गेली आहे. इथेनॉल विक्रीमुळे साखर उद्योगाला सुमारे २१ हजार कोटी रुपये मिळत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ही उलाढाल ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक होईल असा अंदाज आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच २००४ ते २०१४ या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल खरेदी झाली असती तर साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढले असते. साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाला अधिक चांगला भाव देता आला असता. २००४ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्रात ऊसाला अधिक भाव मिळावा यासाठी अनेक आंदोलने झाली. त्याकाळात पवारांनी मनमोहन सिंग सरकारमधील आपले वजन वापरून इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण का वाढविले नाही असा सवाल सदाभाऊ खोत यांनी केला. २०१३ - १४ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण १० टक्क्यावर गेले असते तर आज हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत नक्कीच गेले असते. मोदी सरकारने ऊस कायदा १९६६मध्ये बदल करत थेट ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे. इथेनॉलसाठीचे दर वाढवून ते ६२.६५ रुपये प्रती लिटर (ए ग्रेडसाठी) ५७.६१ रुपये (बी ग्रेडसाठी), सिरप ज्यूस ४५.८४ रुपयापर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. २०१९ मध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या पेट्रोल आणि डीझेलमध्ये जैव इंधन मिसळणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार इथेनॉल, ज्यूस, मका, स्टार्च, बीट, खराब झालेला ऊस, सडलेला गहू, खराब तांदूळ-बटाटे ,यासह शेतीतील कचऱ्याचा समावेश जैवइंधनामध्ये करण्यात आला आहे. राज्यात सध्या ११७ साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करीत असून, यात सहकारी- ४०, खासगी-४२, अल्कोहोलपासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या ३५ कारखान्यांचा समावेश आहे असंही खोत यांनी पत्रकारांना सांगितले. 

दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, मोदी सरकारने साखर हंगाम २०२३-२४ साठी उसाला ३१५ रुपये प्रती क्विंटल  एफआरपी (FRP) देण्यास मंजुरी दिली आहे. वर्ष २०२३-२४ साठी ऊसाचा उत्पादन खर्च १५७ रुपये प्रती क्विंटल आहे. त्यामुळे १०.२५% च्या वसुली दरासह उसाला देण्यात आलेला ३१५ रुपये प्रती क्विंटल हा एफआरपी उत्पादन खर्चापेक्षा १००.६% नी जास्त आहे. २०२२-२३ या हंगामामध्ये देण्यात आलेल्या एफआरपी पेक्षा २०२३-२४ साठी जाहीर झालेला एफआरपी ३.२८% नी जास्त आहे. सी हेवी मळीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर ४६.६६ रुपयांवरून प्रतिलीटर ४९.४१ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. बी हेवी मळीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर ५९.०८ रुपयांवरून प्रतिलीटर ६०.७३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ऊसाचा रस/ साखर/ काकवी यांच्यापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर ६३.४५ रुपयांवरून प्रतिलीटर ६५.६१ रुपये वाढ करण्यात आली आहे असंही खोत यांनी माहिती दिली.