महापालिका बजेटमध्ये शिळ्या कढीला ऊत!

शीतल पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेतील भाजपच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात काही नव्या योजनांचा समावेश असल्याचा दावा केला जात असला, तरी या योजना वर्षानुवर्षे महापालिकेच्या अजेंड्यावर राहिल्या आहेत. त्यामुळे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केल्याचे दिसून येते. कृष्णा नदी प्रदूषण मुक्तीच्या घोषणा यापूर्वीही अनेकदा झाल्या; पण ठोस कृती झालेली नाही. प्रभाग समित्यांचे अधिकारीच नामधारी असताना त्या सक्षम कशा करणार? असा सवाल आहे. घनकचरा, वाहतूक, पार्किंग, पाण्याचा निचरा यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवरील भूमिकाही अस्पष्टच आहे.
महापालिकेचा ७६७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महासभेकडे सादर झाला. त्यात महासभेकडून आणखी वाढ होऊन ८०० कोटींपर्यंत जाईलही. पण वास्तव वेगळेच आहे. महापालिकेचे उत्पन्न २०० ते २२५ कोटींच्या घरात आहे. त्यात शासनाकडून प्राप्त निधीचा विचार केला, तर ३०० कोटींपर्यंत बजेट जाईल. यात प्रशासकीय खर्च व शासकीय योजनांमधील महापालिकेचा हिस्सा वगळता विकासासाठी १०० कोटींच्या आसपास निधी शिल्लक राहतो. या पैशावरच महापालिकेचे आर्थिक गणित फिरत असते. त्यामुळे नव्या योजना, सत्ताधाऱ्यांच्या संकल्पना अमलात आणण्यासाठी शासकीय अनुदानाच्या कुबड्यावर अवलंबून रहावे लागते. तरीही दरवर्षी महापालिकेचे बजेट मात्र कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असते. यंदाही त्यात फारसा फरक जाणवत नाही. भाजपच्या सत्ताकाळातील पहिलेच बजेट असल्याने साºयांचेच लक्ष याकडे लागले होते. पण बजेटमध्ये फार मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. कृष्णा नदी प्रदूषण मुक्तीचा विषय कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे.
धुळगाव योजनेची संकल्पना यातून आली होती. तरीही नदीचे प्रदूषण रोखण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही. आता नदीत मिसळणाºया नाल्यावर सांडपाणी शुद्धीकरण यंत्रणा (एसटीपी) उभारण्यासाठी तीन कोटीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे भविष्यात शेरीनाला-धुळगाव योजनेचे भवितव्यच धोक्यात येणार असून, त्यावर झालेला ३० ते ४० कोटींचा खर्च पाण्यात जाणार आहे. प्रभाग समिती सक्षम करण्यासाठी ८ कोटींची तरतूद केली आहे. म्हणजे प्रत्येक प्रभाग समितीला दोन कोटीचा निधी मिळणार आहे. यापूर्वीही कोटी, दीडकोटीचा निधी प्रभाग समित्यांना मिळतच होता. त्यातून गटारी, पेव्हिंग अशा किरकोळ कामांवर निधी खर्च करण्यात नगरसेवकांना रस होता. त्यात प्रभाग अधिकाºयांचे अधिकारच काढून घेतले आहेत. सध्या ते केवळ नामधारी उरले आहेत.
अशा स्थितीत प्रभाग समित्या कशा सक्षम होणार? असा प्रश्न आहे. मिरजेतील गणेश तलाव, पुतळे सुशोभिकरण, भाजी मंडई, रस्ते, गटारी, सांस्कृतिक भवन, सभागृह, उद्याने यासारख्या जुन्याच योजनांवर पुन्हा भर दिला आहे. त्यातही केवळ आकड्यांचा खेळच अधिक दिसून येतो.

पदाधिकाºयांच्या निधीला कात्री
महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती, विरोधी पक्षनेते, राष्ट्रवादी गटनेता या प्रमुख पदाधिकाºयांच्या विकासनिधीला कात्री लावली आहे. महापौरांसाठी आयुक्तांच्या बजेटमध्ये तीन कोटींची तरतूद होती, ती दीड कोटी केली आहे, तर उपमहापौर, स्थायी सभापतीसाठी दीड कोटीवरून एक कोटी, तर विरोधी पक्षनेत्याचा निधी एक कोटीवरुन ५० लाख केला. राष्ट्रवादी गटनेत्यासाठी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद नव्हती; पण स्थायी सभापतींनी त्यांच्यासाठीही ५० लाखांची तरतूद केली आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी : प्रशासनाकडे बोट
महापालिकेचे उत्पन्न २२५ कोटींच्या घरात आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी बजेटमध्ये सूचनांचा पाऊस पाडला आहे. योग्य ती कार्यवाही करावी, असे म्हणत प्रशासनाकडे बोट दाखविले आहे. गाळे हस्तांतरण, थकीत करांची वसुली, नव्या बांधकामांचा सर्व्हे, व्यवसाय परवाने, हार्डशीप योजना, मोबाईलच्या केबल वाहिनी टाकणे अशा कित्येक गोष्टीतून उत्पन्नात वाढ अपेक्षित आहे. पण सत्ताधाºयांनी उत्पन्नवाढीची बंदूक प्रशासनाच्या खांद्यावर ठेवली आहे. मध्यंतरी दरसुधार समितीने उत्पन्नवाढीसाठी काही गोष्टीत फीवाढ सूचविली होती; पण त्यावर दोन महिने झाले तरी सत्ताधाºयांना निर्णय घेता आलेला नाही. तरीही बजेटमधून मात्र उत्पन्नवाढीची अपेक्षा सत्ताधाºयांनी ठेवली आहे.