‘म्हैसाळ’चा बोजा शेतकऱ्यांवर नको

मिरज पंचायत समिती सभेत ठराव : थकित रक्कम सात-बारावर चढविण्यास विरोध

मिरज : म्हैसाळ पाणी योजनेच्या बिलाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढविण्याच्या शासनाच्या निर्णयास मिरज पंचायत समितीच्या सभेत सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. बोजा चढविण्यास विरोधाचा ठरावही करण्यात आला. मालगाव येथे लोकवर्गणीतून तयार केलेल्या रस्त्याची बोगस बिले काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करीत विरोधी सदस्यांनी उपअभियंत्यांना धारेवर धरले. पोषण आहार अधिकाऱ्यांकडून बिले काढण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्याचीही तक्रार करण्यात आली.
मिरज पंचायत समितीची सभा सभापती दिलीप बुरसे, उपसभापती तृप्ती पाटील व गटविकास अधिकारी रवींद्र कणसे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. सभेत म्हैसाळ योजनेच्या बिलाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढविण्याच्या शासनाच्या निर्णयास सदस्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला. सदस्य शंकर पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी म्हैसाळ योजनेचे पाणी हे टंचाई कालावधित सोडण्यात आले आहे. नियोजनाअभावी बरेचसे पाणी कर्नाटकमध्ये वाहून गेले. योजनेची कामे अपूर्ण आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमीन नुकसानीचा मोबदला मिळालेला नाही. टंचाई कालावधीतील आवर्तनासाठी शासनाने निधीही दिला असताना शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर बोजा चढविणे अन्यायकारक आहे.
अशोक मोहिते म्हणाले की, म्हैसाळ योजनेचे टंचाई काळात पाणी सोडल्याने, शासनाची पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली असल्याने, ती माफ करावी. बोजा चढविण्याच्या शासन निर्णयाला विरोध दर्शवित ठरावाची मागणी केली.
सभापती बुरसे यांनी या मागणीची दखल घेत योजनेच्या पाण्याचा लाभ न घेतलेल्या कोरडवाहू शेतजमिनीवरही बोजा चढविण्याचा प्रयत्न झाल्यास विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणे आत्महत्येशिवाय पर्याय नसल्याने, सात-बारावर बोजा न चढविता शासनाने २० कोटीचे बिल माफ करावे, अशी मागणी करीत बोजा चढविण्याच्या शासननिर्णयाला विरोध करणारा ठराव घेण्याची सूचना केली.
अन्य सदस्यांनीही ठरावाला पाठिंबा दिला. मालगाव येथे शेतकऱ्यांनी लोकवर्गणीतून ८० हजार रुपये खर्च करून रस्ता तयार केला आहे. या रस्त्यासाठी कोणताही निधी मंजूर नसताना लोकवर्गणीतून केलेल्या रस्त्याची मोजमापे कशासाठी घेण्यात आली? असा जाब उपअभियंता अजय आडमुठे यांना विरोधी पक्षनेते अरुण राजमाने व शंकर पाटील यांनी विचारला. आडमुठे यांनी, जि. प. सदस्यांच्या सांगण्यावरून रस्ता पाहणीसाठी गेलो होतो, दुसरा हेतू नव्हता, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना रोखत, लोकवर्गणीतून केलेल्या रस्ता कामाची ३ ते ४ लाख रुपयांची बिले काढण्याचा प्रयत्न होता, असा आरोप करीत राजा माने व पाटील यांनी आडमुठे यांच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी केली.
गुंठेवारी बोगस नोंदीच्या गैरप्रकाराच्या चौकशीची विचारणा अशोक मोहिते यांनी केली. विस्तार अधिकाऱ्यांनी, अंकली, इनाम धामणी, टाकळी व माधवनगर या ग्रामपंचायती दोषी आढळल्या आहेत. संबंधित ग्रामसेवकांच्या खातेनिहाय चौकशीचा अहवाल मिळाल्यानंतर तो जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. (वार्ताहर)


निधी रोखण्याचा निर्णय
तालुक्यात मागासवर्गीय, अपंग व बालकांसाठी असलेला राखीव निधी खर्च करण्याकडे ग्रामपंचायतींनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. यापुढे राखीव निधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा शासकीय निधी रोखून धरण्याचा निर्णय सभेत झाला. बाबासाहेब कांबळे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

बचत गटाकडे पैशाची मागणी
शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी लागणाऱ्या गॅस अनुदानाची बिले काढण्यासाठी अधीक्षकाकडून बचत गटांना पैसे मागितले जात असल्याची तक्रार अशोक मोहिते यांनी केली. गटशिक्षणाधिकारी नामदेव माळी यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले.