जळी-स्थळी काळं बेरं !

जळी-स्थळी काळं बेरं !

  सचिन जवळकोटे

 

‘डर्टी गेम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकारणात एक विचित्र नियम ठरलेला. तो म्हणजे ‘सापडला तो चोर... सुटला तो साव.’ या न्यायानं वाईच्या नगराध्यक्षांवर ‘लाचखोरी’चं शिक्कामोर्तब झालं. केवळ चौदा हजारांसाठी त्यांनी नगराध्यक्षपदाचीच नव्हे तर पारदर्शीपणाचा भलताच टेंभा मिरविणाऱ्या भाजपचीही अब्रू पार वेशीला टांगली. म्हणूनच की काय त्यांच्या खुर्चीला काळं फासण्यासाठी विरोधकांची टीम हिरीरीनं पुढं सरसावली... परंतु असं काळं कुठं-कुठं म्हणून होऽऽ फासणार ?.. कारण भ्रष्टाचारानं बरबटलेल्या अशा अनेक ‘प्रतिभा’शाली प्रवृत्ती इतर पालिकेतही उजळ माथ्यानं मिरविताहेत. इतर तालुक्यांमध्येही वेगवेगळ्या रुपात धुमाकूळ घालताहेत. निष्ठा ‘स्वीकृत’ होताच घोटाळाही मान्य ? सध्या फलटणमध्ये ‘राम’नामाच्या जपासोबत ‘गोरक्षा’ही करणाऱ्या एका नगरसेवकानं कधीकाळी पालिकेच्या कथित भ्रष्टाचाराबद्दल वेळोवेळी आवाज उठविला होता. इथल्या पालिकेत पथदिव्यांच्या खरेदीत कितीचा भ्रष्टाचार झाला, इथंपासून कुठल्या-कुठल्या गाळ्यात कुणी किती मलिदा लाटला.. याची पुराव्यानिशी तक्रार करणाऱ्या या नगरसेवकाच्या फायली आजही जिल्हाधिकारी कार्यालयात ढिगानं पडून; परंतु नंतर उपरती झाल्यानंतर महाशयांनी आपली भूमिका अकस्मात बदलली.. कधीकाळी पालिकेच्या कारभाराची ‘दशावतारा’शी बरोबरी करणाऱ्या या पठ्ठ्यानं आता ‘रामरक्षा स्त्रोत्र’ वाचण्यास सुरुवात केली.. पण त्या तक्रारींचं पुढं काय झालं? एका रात्रीत निष्ठा ‘स्वीकृत’ केली म्हणून तक्रारदाराच्या लेखी असलेला ‘पालिकेतला घोटाळा’ही क्षणाधार्थ ‘प्रामाणिक व्यवहार’ ठरला की काय? याची ‘शहा’निशा कोण करणार ? नेत्यांचा गोंधळ... गाढवांचा सुकाळ ! वाईच्या नगराध्यक्षा प्रतिभा शिंदे या पेशानं डॉक्टर. समाजात आजही डॉक्टरांना देव म्हणून ओळखलं जातं; परंतु काळ्या पैशाचा राक्षसी मोह त्यांनाही आवरता येऊ नये, ही शोकांतिकाच. असो, त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी गाढवांचा वापर केला. वाई पालिकेसमोर या दोन गाढवांना उभं करून निषेधाच्या घोषणाही दिल्या गेल्या. आता या बिच्चाऱ्या गाढवांचा या राजकारणात नेमका काय रोल? ती निष्पाप मुकी बिचारी इथं का कडमडली? हे सारेच गूढ प्रश्न सर्वसामान्य वाईकरांसमोर फेर धरून नाचलेले. ...खरंतर, वाई पालिकेत राष्ट्रवादीची निर्विवाद सत्ता असतानाही केवळ एक मतानं नगराध्यक्षपदी भाजपची महिला विराजमान होते काय... पुढची पाच वर्षे या सर्वांच्या नाकावर टिच्चून कारभार हाकणार काय... सत्ताधाऱ्यांसाठी सारंच कसं असह्य होतं. अशावेळी आयती मिळालेली संधी या मंडळींनी तरी का सोडावी? म्हणूनच ही दोन गाढवं पालिकेसमोर ‘फोटोसेशन’ला उभारली असावी... भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यासाठी बळं-बळं धरून आणलेल्या या दोन गाढवांच्या दृष्टीनं इथली केवळ एक नगराध्यक्षच लाचखोर असावी. बाकीची बरीच मंडळी अत्यंत ‘साव’ असावीत.. जाऊ द्या सोडा, कारण कितीही केलं तरी ती शेवटी गाढवं ती गाढवंच. सुज्ञ वाईकरांइतकी ‘आतली माहिती’ जाणून घेण्याची सुबुद्धी त्यांच्यात कुठली? १०० गाडी कुणाची ? जनतेसमोर पुरावा नाही, नीतिमत्ता महत्त्वाची ! सतत कोणत्या ना कोणत्या वादाशी जोडल्या जाणाऱ्या एका उत्साही आमदाराच्या गाडीचा विषय नुकताच जिल्ह्यात चर्चिला गेला. ‘एक शून्य शून्य’ हा बोगस क्रमांक लावून गाडीतून फिरणाऱ्या आमदाराविषयी म्हसवडच्या एका कार्यकर्त्यानं तक्रार केलेली. त्यानंतर आपली बाजू मांडताना ‘जयाभाव’नं सांगितलेला मुद्दा बरोबर होता. अचूक होता. ‘ही गाडी माझी नसून कार्यकर्ता वीरकरची आहे,’ असं ठामपणे सांगणाऱ्या ‘जयाभाव’चा वकिली मुद्दा परफेक्ट.. परंतु अनधिकृत क्रमांकाच्या गाडीतून अनेक महिने बिनधास्तपणे फिरण्याचं उलट समर्थन करणं, हे कोणत्या नीतिमत्तेत बसतं? कागदोपत्री गाडी कुणाच्या नावावर, हा वकिली पॉर्इंट कोर्टात चालतो होऽऽ जनतेच्या न्यायालयात अशा भ्रष्ट आचरणाला काय उत्तर? ‘राजें’ची पाठ फिरताच रेट डब्बल ! गेल्या काही महिन्यांपासून ‘साताऱ्याचे कर्ते करविते अन् भविष्यवेत्ते’ जिल्ह्यापासून कोसो मैल दूर (याला पोलिसी भाषेतला शब्द काय हो?) गेलेत. (म्हणे!) त्यांच्यावर दाखल झालेल्या खंडणीचा गुन्हा, हाही एक ‘राजकीय सूड’च असल्याचं छातीठोकपणे सांगितलं जातंय. जसा, ‘वाईच्या स्वच्छ प्रतिमेच्या नगराध्यक्षांना बदनाम करण्याचा ठेका एका ठेकेदाराला गेला म्हणे!’ तसा... आपल्या सातारी राजकारणात एक बरं असतं बुवा. कुणी ठोस पुराव्यानिशी आरोप केले गेले की लगेच ‘मला बदनाम करण्यासाठीच विरोधकांनी रचलेलं हे षडयंत्र आहे !’ असं सांगून टाकायचं, म्हणजे चॅप्टर क्लोज होतो. अशावेळी पुरावे राहतात बाजूला.. अन् आरोप करणाऱ्याच्या हेतूवरच उलट निर्माण होतो संशय. असो. खरंतर, साताऱ्याच्या ‘राजें’वर आजपावेतो कैक आरोप झालेले; परंतु कॉलर उडवून एका झटक्यात हे आरोप झटकण्यात तेही माहीर ठरलेले... मात्र, यंदाचं झेंगाट लईच बेक्काऽऽर. मॅटर डायरेक्ट कोर्टातच. त्यामुळंच ‘राजे’ सध्या सावधपणे एक-एक पाऊल टाकताहेत.. पण खरी गंमत पुढं. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या चेल्यांंनी पालिकेचा कारभार अधिक जबाबदारीनं चालवावा, ही होती सर्वसामान्य सातारकरांची माफक अपेक्षा. .. पण एक चक्कर पालिकेत मारून या, म्हणजे समजेल कोणत्या कामाचा किती रेट चालू झालाय? बिल्डर लॉबी तर पुरती हादरून गेलीय. एक हजार स्क्वेअर फूट जागेवरील बांधकामाला म्हणे एक पेटी. बापरेऽऽ बापऽऽ ‘ओपन-क्लोज’ मध्ये पण एवढी लॉटरी कधी लागत नसावी. ‘संगम पाना’ही एवढी रक्कम कधी मिळवून देत नाही, पण इथलं इन्कम तर कैकपटीनं अधिक. कारण काय तर म्हणे ‘वरच्या नेत्याला द्यावे लागतात!’ गाढवांना पाठवा गळक्या धरणावर.. धरण बांधल्यापासूनच दिमाखात गळणारा तारळे प्रकल्प खरंतर ‘गिनिज बुक’ मध्येच नोंदवायला हवा. जनतेचे कोट्यवधी रुपये मातीत घालणाऱ्या या प्रकल्पाविषयी जिल्ह्यातला एकही स्थानिक नेता ब्र शब्द काढायला तयार नाही; कारण संबंधित ठेकेदार जेवढा मोठा, तेवढाच त्याचा ‘गॉडफादर’ही मोठाच मोठा. ‘कोरड्या धरणातलं आत्मक्लेश’ करण्यासाठीच जणू हे धरण ‘बारा महिने चोवीस तास गळकं’ ठेवलेलं. कोण आहे रेऽऽ तिकडं... कुठायंत ती गाढवं अन् कुठाय तो काळा रंग? पाठवा एकदा त्या धरणावर..