थेट परकीय गुंतवणुकीविरोधात व्यापारी एकवटले

स्थानिक व्यापाऱ्यांत धाकधुक : आॅनलाईन मार्केट, बड्या मॉलसाठी सरकार पायघड्या घालत असल्याची भावना

सांगली : ग्राहकांत वाढत चाललेली आॅनलाईन खरेदीची क्रेझ आणि बड्या बड्या डिपार्टमेंटल स्टोअर्सनी छोट्या शहरांकडे वळविलेल्या मोर्चामुळे अगोदरच अडचणीत आलेल्या छोट्या रिटेल व्यापाऱ्यांच्या अडचणीत ‘एफडीआय’मुळे भर पडणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच ‘एफडीआय’अर्थात थेट परकीय गुंतवणुकीस १०० टक्के सवलत देत किरकोळ व्यापारी क्षेत्रात जगभरातील कंपन्यांना शिरकाव करण्यास मान्यता दिली आहे. याचा थेट फटका छोट्या व्यापाऱ्यांना बसणार असून, याविरोधात आता व्यापाऱ्यांची एकजूट होत आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर बाजारपेठेतील चढ-उताराचा फटका शहरासह ग्रामीण भागातील किरकोळ व्यापाऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे व्यापारी अगोदरच अडचणीत आले असताना आता केंद्र सरकारच्या ‘एफडीआय’बाबतच्या निर्णयामुळे लवकरच जगभरातील मोठे स्टोअर्स, मॉल छोट्या शहरात सुरु झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. आहे. त्यामुळे याचा काही प्रमाणात का होईना स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. यातील बहुतांश कंपन्या परदेशी आहेत. या कंपन्या आत्तापर्यंत लहान वस्तू, गृहोपयोगी वस्तूंबरोबरच टीव्ही, फ्रीज,वॉशिंग मशीन आदी वस्तूही विकत आहेत. आता या नवीन निर्णयामुळे मोठ्या परदेशी कंपन्या स्थानिक बाजारपेठेत प्रवेश करत किरकोळ व्यवसाय करणार आहेत.
सध्या वाढत चाललेल्या मॉलच्या संख्येमुळे व्यापाऱ्यांचा परंपरागत व्यवसायाला घरघर लागल्याची तक्रार होत आहे. आता परदेशी कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे मोठ्या ताकदीने भरपूर पैसा गुंतवून ग्राहकांना आकर्षक योजना देत या कंपन्या रिटेल बाजारात उतरणार असल्याने पुन्हा व्यापाऱ्यांना संघर्ष करावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)
 

परकीय कंपन्यांच्या आगमनामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारात वाढ होईल, असा आशावाद पसरविला जात असला तरी त्यात तथ्य नाही. उलट छोटे उत्पादकांना झळ बसणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या शहरातील केवळ व्यापारच संपणार नाही, तर त्यांची कुटुंबे संपणार आहेत. सध्या घरगुती उत्पादने करणाऱ्यांना आव्हान निर्माण होत आहे. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने परकीय कंपन्यांना किरकोळ व्यवसाय करण्याची परवानगी देऊ नये.
- अरुण दांडेकर, अध्यक्ष, किरकोळ किराणा भुसार संघ, सांगली.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे छोटे आणि मोठे व्यापारी देशोधडीला लागणार आहेत. यामुळे देशातील बाजारपेठ परदेशी कंपन्यांना विकण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. सरकारचे सर्व कर अदा करुन सर्व नियम पाळणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे चुकीचे असून, कर्जे काढून व स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या कष्टातून उभारलेला व्यवसाय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीमुळे व्यापाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. या निर्णयाविरोधात असोसिएशनच्यावतीने लवकरच आंदोलन छेडले जाणार आहे.
- समीर शहा, अध्यक्ष, व्यापारी एकता असोसिएशन

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लहान व्यावसायिक अडचणीत येणार आहेत. अगोदरच बाजारपेठेत स्पर्धा वाढल्याने ग्राहकांना आपलेसे करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कसरती कराव्या लागत आहेत. भांडवलदार कंपन्यांच्या गुंतवणुकीमुळे सर्वाधिक फटका स्थानिक बाजारपेठेतील व्यापाराला बसणार आहे. या मोठ्या कंपन्यांना नफा, तोट्याशी संबंध नसतो, तर केवळ व्यवसाय वाढीसाठी त्या प्रयत्नशील असतात. हा निर्णय घातक असून, व्यापारी संपणार असल्याने सरकारने परकीय कंपन्यांवर निर्बंध आणावेत.
- सुनील मालू, व्यापारी, सांगली.