मिनाई आश्रमशाळेची मान्यता अखेर रद्द : कुरळपचे लैंगिक शोषण प्रकरण

कुरळप (ता. वाळवा) येथे मुलींचे लैंगिक शोषण प्रकरणानंतर सर्व चौकशीअंती मोरणा शिक्षण संस्था संचालित मिनाई आश्रमशाळेच्या प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा तीनही विभागांचे परवाने रद्द

ठळक मुद्देचौकशी अहवालानंतर कारवाई

कुरळप : कुरळप (ता. वाळवा) येथे मुलींचे लैंगिक शोषण प्रकरणानंतर सर्व चौकशीअंती मोरणा शिक्षण संस्था संचालित मिनाई आश्रमशाळेच्या प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा तीनही विभागांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले.

संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवणाऱ्या कुरळप येथील मिनाई आश्रमशाळेतील ८ मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी निवासी व अनिवासी विद्यार्थ्यांची जवळच्या जि. प. शाळेत व इतर मान्यताप्राप्त शाळेत सोय करण्यात यावी, असे सक्त आदेश संबंधित समाजकल्याणचे आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. ‘लोकमत’ने वारंवार या शाळेच्या व संस्थेच्या भ्रष्ट कारभारावर प्रकाशझोत टाकला आहे.

दि. २६ सप्टेंबर २०१८ ला राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात काळीमा फासणारी दुर्दैवी घटना, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण यांना पाठविलेल्या गोपनीय पत्राद्वारे उघडकीस आली होती. संस्थेचा संस्थापक अरविंद आबा पवार याने शाळेतील मदतनीस मनीषा शशिकांत कांबळे हिला मदतीला घेऊन शाळेत शिकणाºया अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केले होते. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत पवार व मनीषा कांबळे यांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. यानंतर संस्थेच्या भ्रष्टाचाराचे एकामागून एक नमुने उघडकीस आले.

अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी चौकशी करण्यासंदर्भात शासनाने उपसंचालक जयश्री सोनकवडे, मेघराज भाते यांची नेमणूक करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दोघांनीही संस्थेच्या सद्यस्थितीचा अहवाल शासनास सादर केला होता. यातील अंतिम अहवालातील संदर्भ क्रमांक ४ नुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९४९ मधील परिच्छेद क्रमांक ३५ मधील तरतुदीनुसार मिनाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द केली. मुंबई येथे मानव अधिकारी यांच्यासमोर दि. २७ रोजी सुनावणी होणार असल्याचे समजते.

कर्मचाऱ्यांचे हाल
मिनाई आश्रमशाळेची मान्यताच रद्द केल्याने या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कारण त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन होऊ शकत नाही. मात्र संस्थापकास पाठबळ देणारे अधिकारी चौकशीविना मोकाट आहेत.

 

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षानंतर हा निर्णय घेतला असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळेल. अत्याचारित मुलींना योग्य तो न्याय मिळावा व मुलींना निर्भय वातावरणात शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले. शासनाने एक चांगला निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढू.
- डॉ. आ. नीलम गोºहे, शिवसेना प्रवक्त्या

शासनाने कुरळप येथील मिनाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करून अत्याचारित मुलींना न्याय दिला आहे. भविष्यात अशा घटना होऊच नयेत यासाठी संस्थापक व शाळेतील शिक्षकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. - जयश्री सोनकवडे, उपसंचालक, विमुक्त जाती भटक्या जमाती विभाग पुणे