भांडवली मूल्यावरील घरपट्टीचा प्रस्ताव फेटाळला

स्थायी समितीची आढावा बैठक : महापालिकेचे उत्पन्न घटण्याचा धोका

सांगली : फरकासहीत भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी वसूल करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीच्या आढावा बैठकीत फेटाळण्यात आला. शासनाचा रेडिरेकनरचा दर जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी न स्वीकारण्याचा निर्णय स्थायी सदस्यांनी यावेळी घेतला.
सभापती संतोष पाटील यांनी ही आढावा बैठक बोलावली होती. गत स्थायी सभेत प्रशासनाच्यावतीने अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. त्यातील शिफारसी आणि उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने काही उपाय सुचविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी सदस्यांनी भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीचा मुद्दा उपस्थित केला. महाआघाडीच्या कालावधितच घरपट्टी अधिक लागू करण्यात आल्याचा आरोप सत्ताधारी सदस्यांनी केला. भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी लागू केल्यास महापालिकेचे उत्पन्न ३३ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता सदस्यांनी वर्तविली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबतची तुलनात्मक आकडेवारी घेतल्यानंतर सभापती पाटील यांनीही ही गोष्ट मान्य केली.
मुंबई महापालिकेनेही भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी नाकारली आहे. त्याचपद्धतीने सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेने भांडवली घरपट्टी नाकारावी, अशी मागणी काही सदस्यांनी केल्यानंतर सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात घरपट्टी विभागाने थकबाकी व चालू मागणी यांची गोळाबेरीज करून ५३ कोटी रुपये उत्पन्न गृहित धरले होते. भांडवली मूल्यावरील घरपट्टी फरकासहीत आकारण्यात आली, तर उत्पन्नात आणखी वाढ होऊ शकते, असे मत आयुक्तांनी अंदाजपत्रकाच्या प्रस्तावनेत मांडले आहे. उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमीच होणार असून, नागरिकांची बिलेही कमी करावी लागतील, अशी भीती सदस्यांनी व्यक्त केली.
त्यामुळे आहे तशीच घरपट्टीची जुनी पद्धत पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)
अनधिकृत बांधकामे वाढली का?
नगररचना विभागाचा २०१४-१५ चा महसूल ६ कोटी ७४ लाख रुपये होता. त्यामध्ये ३ कोटी हार्डशीपमधून व अन्य ३ कोटी ७४ लाख परवाने, दंडातून जमा झाले होते. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात या विभागाचा महसूल ५ कोटी २१ लाख इतका कमी झाला. वर्षभरात बांधकामांची संख्या वाढली असताना उत्पन्नात घट झाल्याने सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. एक तर नगररचना विभागाने परवाने प्रलंबित ठेवले असावेत किंवा अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली असावी, अशी शंका व्यक्त केली. त्यामुळे नगररचनाच्या कार्यक्षमतेचा मुद्दा आगामी सभेत चर्चेत येणार आहे.