इस्लामपूरही येणार रेल्वेच्या नकाशावर, लवकरच सर्वेक्षण; मात्र बागायतदार शेतकऱ्यांमध्ये भिती

गतिशक्ती योजनेतून इस्लामपूरला लोहमार्गाने जोडण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव

संतोष भिसे

सांगली : गतिशक्ती योजनेतून इस्लामपूरला लोहमार्गाने जोडण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. यामुळे इस्लामपूरकरांच्या अपेक्षांना पुन्हा धुमारे फुटले आहेत. त्याचबरोबर बागायतदार शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळाही उठला आहे.  

‘गतिशक्ती’मधून  देशातील ५० हजारहून अधिक लोकसंख्येची ८० शहरे रेल्वेने जोडण्यात येणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील इस्लामपूरसह ११ शहरांचा  समावेश आहे. यामुळे दळणवळणाच्या देशव्यापी जाळ्यामध्ये इस्लामपूरही येणार आहे. तथापि, भूसंपादनाच्या शक्यतेने बागायतदारांपुढे चिंतेचे ढग दाटले आहेत. शंभर टक्के सिंचनाखालील शेतजमिनी लोहमार्गासाठी देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी नाही.

२०१४ मध्ये प्राथमिक सर्वेक्षण

• इस्लामपूरच्या रेल्वेसाठी २०१४ मध्ये प्राथमिक सर्वेक्षण झाले होते. शेणोली किंवा भवानीनगरमधून लोहमार्गाला फाटा काढून इस्लामपूरपर्यंत आणण्याचे नियोजन होते.
• दुसऱ्या योजनेनुसार ताकारीतून फाटा काढून इस्लामपूर, कामेरी, किणी, वडगाव व तेथून महामार्गाला समांतर बेळगावपर्यंत लोहमार्गाचा विचार होता. कऱ्हाड ते बेळगाव असा नवा १५० किलोमीटर लोहमार्ग प्रस्तावित होता.
• सध्या कऱ्हाड-मिरज-बेळगाव हे अंतर १८२ किलोमीटर आहे. नव्या मार्गामुळे ते फक्त ३० किलोमीटरने कमी झाले असते.

पुन्हा हालचाली सुरू

आता गतिशक्ती योजनेमधून पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक सर्वेक्षण होईल. प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या दृष्टीने  व्यावहारिकता तपासली जाईल. जमिनीची उपलब्धता, नदी-नाले, सध्याच्या मार्गावर होणारा अनुकूल-प्रतिकूल परिणाम याचाही विचार होईल. अंतिम निर्णय रेल्वे मंडळ आणि केंद्र शासन स्तरावर होईल.

प्रतिकिलोमीटर १३ कोटींचा खर्च

• नव्या मार्गात पाच-सात नद्या असल्याने खर्चही प्रचंड आहे. रेल्वेच्या गणितानुसार प्रतिकिलोमीटर चार कोटींचा खर्च अपेक्षित असतो.
• इस्लामपूरच्या नव्या मार्गाचा खर्च १२ ते १३ कोटींवर जातो, शिवाय भूसंपादनासाठीही कोट्यवधी खर्च होईल.
• २०१४ मध्ये साखरपट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला, त्यामुळे इस्लामपूरची रेल्वे कागदावरच राहिली.