सदाभाऊ खोत यांना ‘होम पीच’वर आव्हान

मंत्रीपद : इस्लामपूर बाजार समितीचा ताळेबंद आणि विकास आराखड्यावर प्रश्नचिन्ह

अशोक पाटील -- इस्लामपूर -स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आमदार सदाभाऊ खोत यांना मंत्रीपद मिळाले. शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या कृषी आणि पणन खात्याचा कार्यभार त्यांच्याकडे आला. मात्र याचवेळी भाजीपाल्याच्या नियमनमुक्तीमुळे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा प्रश्न उभा राहिला आहे. शिवाय खोत यांच्या ‘होम पीच’वर असणाऱ्या इस्लामपूर बाजार समितीच्या ताळेबंदाचा मेळ लागलेला नाही आणि इस्लामपूरच्या विकास आराखड्यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
इस्लामपूर बाजार समितीवर आमदार जयंत पाटील यांचे वर्चस्व आहे. मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या बाजार समितीतील भूखंड व्यापारी नसलेल्यांनी हडप केले आहेत. तेथे टोलेजंग इमारती बांधून त्या भाड्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समितीतील जनावरांचा बाजार आणि व्यापारपेठ गायब झाली आहे. जागेच्या भाडेपट्टीतून येणाऱ्या रकमेतूनच बाजार समितीचा कारभार चालवला जात आहे. त्यामुळे सध्या निधी नसल्याने, या परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. जयंत पाटील यांचे वर्चस्व असलेल्या संचालक मंडळाने समितीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. परंतु त्यांना त्यात यश आले नाही. दुय्यम आवार समित्यांतूनही म्हणावे असे उत्पन्न येत नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होत नाहीत.
वाळवा तालुक्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये येणारी कडधान्याची आवक घटली आहे. सोयाबीन व इतर भाजीपाल्याचा लिलाव होतो. परंतु या खरेदी—विक्रीतही काळाबाजार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा गेल्या १0 वर्षांपासून ताळेबंदच केला नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. त्यामुळे आता कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना राज्यासह इस्लामपूर येथील बाजार समितीतही लक्ष घालावे लागणार आहे.
इस्लामपूर नगरपालिकेची निवडणूक खोत यांना आव्हानाची ठरणार आहे. गेल्या ३0 वर्षाहून अधिक काळ पालिकेवर जयंत पाटील गटाचा झेंडा आहे. विरोधकांना एकत्र करण्याचा विडा खोत यांचे गुरु खासदार राजू शेट्टी यांनी उचलला आहे. त्यामुळे आगामी पालिकेत विरोधकांना एकत्र करुन सत्ताधारी राष्ट्रवादीला आव्हान देण्यासाठी खोत सक्रिय राहणार आहेत.
सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेला इस्लामपूर शहरातील विकास आराखडा सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाने स्वबळावर मंजूर करुन राज्य शासनालाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे हा अन्यायी आराखडा रद्द करण्यासाठी सदाभाऊ खोत यांना मुख्यमंत्र्यांच्या दारात ठाण मांडून बसावे लागणार आहे. त्यांच्या भूमिकेकडे आता इस्लामपूर शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.


विकास आराखडा : मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी
इस्लामपूर शहरातील सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेला विकास आराखडा सत्ताधारी राष्ट्रवादीने स्वबळावर मंजूर करुन शासनालाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे हा अन्यायी आराखडा रद्द करण्यासाठी खोत यांना मुख्यमंत्र्यांच्या दारात ठाण मांडून बसावे लागणार आहे. त्यांच्या भूमिकेकडे आता इस्लामपूर शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सदाभाऊ खोत यांच्याकडे नुकसात मंत्रीपद आले आहे. याचा त्यांना आता अभ्यास करावा लागणार आहे. त्यानंतर ते काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.