कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रश्नाची चंद्रकांतदादांकडून दखल

जिल्हा बँकेचे निवेदन : सांगलीत प्रश्न कळल्याचे मत

सांगली : कर्ज पुनर्गठनाच्या योजनेत शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेली जादा व्याजाची समस्या बुधवारी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर मांडली. राज्यात कुणीही ही अडचण मांडली नसल्याचे सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी, यावर तातडीने निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील आणि संचालक बाळासाहेब होनमोरे यांच्यावतीने याबाबतचे निवेदन पाटील यांना देण्यात आले. होनमोर यांनी प्रत्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. खरीप २०१५ मधील पन्नासपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील ३६३ टंचाईग्रस्त गावांमधील पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देऊन कर्जाच्या पुनर्गठनाचे आदेश राज्य शासनाने दिले असले तरी, यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
पुनर्गठनातील व्याजाच्या अडचणींमुळे सवलतीच्या योजनेवर पाणी पडण्याची चिन्हे आहेत. योजनेत १३ हजार ९१७ दुष्काळग्रस्त शेतकरी लाभार्थी ठरले आहेत, मात्र यातील एकाही शेतकऱ्याने पुनर्गठनासाठी अर्ज केलेला नाही. कर्ज पुनर्गठन करताना व्याजाची टक्केवारी ६ वरून १३.५ टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे यापूर्वीही गारपीट आणि दुष्काळी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी टंचाईग्रस्त गावांमधून प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, या प्रश्नाची आपणास कोणतीही कल्पना नव्हती. राज्यभरातून याबाबत कोणीही तक्रार केली नव्हती. सांगलीत आल्यावरच हा प्रश्न समजला. हा प्रश्न गंभीर आहे. लवकरच याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्हा बँकेमार्फत हाच प्रश्न मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्र्यांकडेही निवेदनाद्वारे मांडण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
व्याज सरकारने सोसावे
कर्जाच्या पुनर्गठनामुळे शासनाच्या व्याज सवलतीचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. वेळेत कर्ज परतफेड केल्यानंतर व्याजात मिळणारी सवलत चांगली असल्याने, पुनर्गठनाऐवजी टंचाईतही तजवीज करून शेतकरी कर्ज भरत असतात. त्यामुळे साडेतेरा टक्क्यांऐवजी सहा टक्के व्याजदर आकारून वरील व्याज शासनाने सोसावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.