चंद्रकांतदादांच्या मुखी संभ्रमाचे बोल

पालकत्व नामधारी : जिल्ह्याच्या मंत्रिपदापासून दुष्काळाच्या प्रश्नापर्यंत गोंधळाची स्थिती

अविनाश कोळी---सांगली --दुष्काळाच्या प्रश्नावरची औपचारिकता, म्हैसाळ योजनेबद्दलचा व्यवहारवाद, जिल्ह्याच्या मंत्रिपदाबद्दल व्यक्त केलेली अस्पष्ट भूमिका आणि भूविकास बॅँकांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन अशा गोष्टींमधून जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मुखातून संभ्रमाचे बोल बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे प्रश्नांच्या गर्दीत हरविलेल्या जिल्ह्याला पालकत्वाच्या खऱ्या चेहऱ्याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
सांगलीच्या राजकारणात यापूर्वी अधिक स्पष्ट बोलणारे, मितभाषी, गोड बोलणारे असे अनेक प्रकारचे राजकारणी होऊन गेले, मात्र संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याची नवी राजकीय परंपरा चंद्रकांतदादांच्या निमित्ताने सुरू झाली आहे. या संभ्रमाची सुरुवात त्यांनी पक्षांतर्गत राजकारणापासूनच केली आहे. पक्षातील आमदार, नेते, पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यस्तरीय पदांच्या संधीची वाट पहात आहेत. या सर्वांना पद्धतशीरपणे ‘सलाईन’वर ठेवण्याचे काम पक्षाने आणि पयार्याने त्यांनी केले आहे. वास्तविक मंत्रिमंडळात सांगली जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व चंद्रकांतदादांकडेच आहे. तरीही जिल्ह्याच्या एकाही भाजप नेत्याला पदांच्या वाटपाचे गणित त्यांनी कधीही उलगडून सांगितले नाही. जाहीर सभांमध्येही त्यांनी अशाचपद्धतीची भूमिका मांडली आहे. शिराळा येथे झालेल्या सभेत त्यांनी जिल्ह्याच्या मंत्रिपदाबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे सांगून गोेंधळ निर्माण केला. गेली वर्षभर मंत्रिपदाबाबतची त्यांची आश्वासने अशाचपद्धतीची आहेत.
दुष्काळाच्या प्रश्नाबाबत पालकमंत्री म्हणून ज्या धडाक्याने निर्णय घेणे अपेक्षित होते, तसे काहीही घडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांची तुलना कॉँग्रसचे पालकमंत्री पतंगराव कदम यांच्याशी होऊ लागली आहे. सांगलीला म्हणावा तितका वेळ देता येत नसल्याची गोष्ट त्यांनीही मान्य केली होती. तरीही यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न ना चंद्रकांतदादांकडून झाला, ना पक्षाकडून. पालकमंत्री म्हणून आढावा बैठक घेण्याची औपचारिकता पार पाडण्याचे काम त्यांनी केले. तरीही त्यांच्या कालावधित बैठकांची संख्याही घटली आहे. बिल भरल्याशिवाय म्हैसाळ योजनेचे पाणी सोडले जाणार नाही, हे एकच स्पष्ट वाक्य ते अनेकवेळा सांगत आहेत. अन्य प्रश्नांना त्यांनी स्पर्शसुद्धा केला नाही. भू-विकास बॅँकांच्या कर्जमाफीची घोषणा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात करताना त्यांनी त्याबाबतचे स्पष्ट मत अन्य कुठेही व्यक्त केले नाही. कवठेएकंदसह जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांनी याबाबत अनेकदा त्यांना निवेदनेही दिली. तरीही याविषयी आता ते एक शब्दही बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे बॅँक कर्मचाऱ्यांपासून कर्जदार शेतकऱ्यांपर्यंत संभ्रम आहे.


सहकार शुद्धीकरण : अनेक निर्णय प्रलंबित
सहकार शुद्धीकरणाची घोषणा वारंवार चंद्रकांतदादा करीत असले, तरी सहकारातही त्यांचे अनेक निर्णय कोड्यात टाकणारे आहेत. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या चौकशीचे त्रांगडे सहकार विभागाच्याच एका प्रलंबित निर्णयामुळे झाले आहे. सुनावणी होऊन अनेक महिने उलटले, तरी त्याबाबतचा निर्णय सहकार विभागाने अद्याप बॅँकेच्या चौकशी अधिकाऱ्यांना कळविलेला नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील रेंगाळलेल्या चौकशांबाबतही सहकार विभाग मौन बाळगून आहे.


बैठक मिरजेत कशी घेतली?
जिल्ह्याच्या ठिकाणीच आढावा बैठका घेतल्या जात असताना अचानक पालकमंत्र्यांनी यावेळची आढावा बैठक मिरजेत घेतली. बैठकीचे ठिकाण बदलण्यामागे नेमके कोणते राजकारण आहे, असा प्रश्न आता दुष्काळी भागातील जनतेला पडला आहे. सांगलीत बैठक घेणे शक्य असतानाही त्यांनी बैठकीचे ठिकाण बदलले.