इस्लामपुरात कारभारी भोळा, त्याचा जमिनींवर डोळा!

--विकास आराखड्यात लपलंय काय...?

सांगली : इस्लामपूर नगरपालिकेच्या विकास आराखड्याचे राजपत्र (गॅजेट) आता शहरभर फिरू लागले आहे. नागरिकांपर्यंत पोहोचू लागले आहे. त्यातील माहिती कळू लागली आहे. अं हं! त्यामागे पालिकेचे कर्तृत्व नाही, तर विरोधकांचा हात आहे! आराखड्यातील माहिती, नकाशे, आरक्षणे, हरकतींच्या तांत्रिक बाबी, नोटिसा-सूचना प्रत्येक मालमत्ताधारकाला ज्ञात झाले पाहिजे, यासाठी पालिकेने ते फलकांवर प्रकाशित करणे, लोकांचे प्रबोधन करणे अपेक्षित आहे. मात्र येथे ते दिसतच नाही, सारा दडवादडवीचा प्रकार. व्हरांड्यात बाकड्यावर बसणारे बडे कारभारी तर या प्रकरणात हात झटकत आहेत, पण सगळा प्रकार ‘कारभारी भोळा अन् त्याचा जमिनींवर डोळा’, असा असल्याचे त्यांचे ‘हितचिंतक’ सांगतात.
राज्य शासनाने ३० जुलैला जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून आरक्षणांबाबत हरकती नोंदवण्यासाठी एक महिन्याची म्हणजे ३० आॅगस्टची मुदत दिली. मात्र सर्वसामान्यांना त्याची कल्पनाच नाही. याबाबत ना शासनाने पावले उचलली, ना पालिकेने सजगता दाखवली! त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि नकाशे तर उपलब्ध करून दिले आहेत की नाहीत, हे कारभारीच जाणोत. दररोज पालिकेत असणाऱ्यांकडून ही सूचना बाहेरच्या वर्तुळात गेली. आता ‘एक्सक्ल्यूझिव्ह’ या सदराखाली प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या ९६ आरक्षणांवर हरकती घेण्यासाठी चार दिवसांचा अवधी आहे. त्यानंतर त्या हरकतींवर (मालमत्ताधारकांनी नोंदवलेल्या) सुनावणी होईल. सुनावणीवेळी संबंधितांकडील कागदपत्रे आणि जागेवरील वस्तुस्थिती पाहून निर्णय जाहीर करण्यात येतील. त्या बदललेल्या निर्णयांनुसार दुरुस्तीसह अंतिम विकास आराखडा शासनाकडून जाहीर करण्यात येईल.
नगरपालिकेचे कारभारी म्हणतात, विकास आराखडा शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून तयार केला जातो, आमच्याकडून नाही. मग आरक्षणांत कारभाऱ्यांच्याच जागा कशा वाचल्या गेल्या? विरोधकांच्या भूखंडांवरच कशी आरक्षणे पडली? सत्ताधाऱ्यांच्या संस्थांनाच आरक्षित भूखंडाचे श्रीखंड वाटण्याचा घाट कसा घातला गेला? हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. कारभाऱ्यांनी पक्षाचे विरोधक तर वेचून काढलेच, पण आपल्या गटाचेही (येथे सत्ताधाऱ्यांमध्येच चार-चार गट, उपगट वगैरे प्रकार आहेत!) विरोधक हेरून त्यांच्यावर निशाणा साधला. वास्तविक कारभाऱ्यांनी स्वत:चे, सग्यासोयऱ्यांचे, बगलबच्च्यांचेच हित जपल्याचे लख्खपणे दिसून येते. आता तर काही विरोधकही आपल्या जागा कशा वाचतील, यासाठी हातपाय चालवत आहेत!
तीस वर्षांपूर्वी आमची सत्ता आली, तेव्हा शासकीय जागा शिल्लकच नव्हत्या. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनीच तसा घोळ केल्याचे कारभारी सांगतात. वा! म्हणून सर्वसामान्यांच्या मालमत्तांवर टाच! परिणामी शहरालगतचे वीस-बावीस एकराचे धनी सुरक्षित राहतात आणि दोन गुंठ्यांचा सामान्य मालक आरक्षणाच्या दुष्टचक्रात अडकतो.
विकास आराखडा काळाशी सुसंगत आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर टिकणारा असावा. त्याची अंमलबजावणीही महत्त्वाची, असे कायदा सांगतो. पण इस्लामपुरात १९८०च्या आराखड्याची अंमलबजावणी करताना पद्धतशीर खेळ्या खेळण्यात आल्या. काही कारभाऱ्यांनी आरक्षणे उठविण्याच्या नावावर मलिदा लाटला. काही कारभाऱ्यांच्या जमिनींवरील आरक्षणे स्थानिक पातळ्यांवर उठवून तेथे प्लॉट पाडून विकलेही गेले. काही ठिकाणी दिमाखदार संकुले उभी राहिली!
जाता-जाता : कारभाऱ्यांचा डोळा शहर आणि परिसरातील मोकळ्या जागांवर नेहमीचाच. ‘केबीपी’च्या रस्त्यावरील दहा-बारा एकर जागेवर यांची नजर पडली. त्याला आरक्षणाची भीती दाखवून त्यातील जागा मागितली. तो निघाला वस्ताद. म्हणाला, ‘लुच्च्यांनो, संभूआप्पा-बुवाफनच्या मठाला जागा देईन, पण तुम्हाला नाही’!

कानावर हात आणि दिशाभूल
‘लोकमत’ने इस्लामपूरचा विकास आराखड्यातील अन्यायी तरतुदी आणि कारभाऱ्यांच्या राजकारणाची चिरफाड केल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. हबकलेल्या नागरिकांची नकाशे आणि आरक्षणे पाहण्यासाठी नगरपालिकेत झुंबड उडाली आहे. तेथे कारभाऱ्यांना धारेवर धरल्याने काहींनी तोंड लपवून पळ काढला, तर काहींनी कानावर हात ठेवले. ‘ही आरक्षणे नगरविकास खात्याने टाकली आहेत. आता आम्हीच आरक्षणांविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत,’ असे सांगून सारवासारवी सुरू केली आहे. काहींनी तर कहरच केला. कलम २६ खाली कायम झालेल्या आरक्षणांबाबत तोंडदेखली सहानुभूती दाखवत ‘तुम्ही आक्षेप-हरकती नोंदवा, आम्ही वकील देऊन एकत्रित अपील करू’, असे सांगितले जात आहे. आरक्षणे टाकण्यामागे कोण आहे आणि वैयक्तिक आरक्षणांबाबत सामूदायिकरित्या अपील करता येणार नाही, हे बिचाऱ्या नागरिकांना कसे माहीत असणार..?

कारभाऱ्यांचा खरा ‘ब्रेन’
इस्लामपुरातील कारभारी राजकारणात माहीर असले तरी दोन-चार अपवाद वगळता बाकीच्या मंडळींचे नगरपालिका आणि शासन कायदे, तांत्रिक बाबी, शासकीय परिभाषा याबाबतचे ज्ञान अगाधच आहे! विशेषत: नगरविकास विभागाच्या नगररचनेतील किचकट माहितीपासून ते कोसो मैल दूर असतात. मग यावेळी उपयोगाला येतो, नगररचनेतील ‘ब्रेन’. हा ‘ब्रेन’ पालिकेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहे. कोणी त्याला कर्ताकरविता म्हणतात, तर कोणी कारभाऱ्यांचे खास सल्लागार म्हणतात. विकास आराखड्यात हवी तशी आरक्षणे टाकण्यासाठी, कायदा वळवून घेण्यासाठी तोच उपयोगाला आला. त्याला शहरातील मालमत्तांची खडान्खडा माहिती. शिवाय भानगडी, कुलंगडी, गडबडींचीही नोंद आहे, त्याच्याकडे. रोजच्या चिरीमिरीतून त्याने डोळे दिपवणारी माया गोळा केल्याचे खुद्द कारभाऱ्यांचेच डावे-उजवे सांगतात. तो शासननियुक्त असल्याने त्याची बदली झाली, तर कारभाऱ्यांनी त्याला शासकीय ‘केडर’ सोडायला लावले आणि नगरपालिकेच्या पगारावर घेतले. आता बोला!


श्रीनिवास नागे
(समाप्त)