नाबार्डची जिल्हा बँकेत ६ एप्रिलपासून तपासणी

पथकाची पाचवी फेरी : छोट्या गुंतवणूकदारांची ‘केवायसी’ची पडताळणी होणार

सांगली : खात्यावर पन्नास हजारांहून अधिक रक्कम भरलेल्या खातेदारांच्या केवायसीची पडताळणी करण्यासाठी नाबार्डचे पथक येत्या ६ एप्रिल रोजी जिल्हा बॅँकेत दाखल होणार आहे. त्यासाठीची पूर्वतयारी बॅँकेने सुरू केली असून, नाबार्डची ही जिल्हा बॅँकेत पाचवी फेरी होणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील खातेदारांच्या केवायसीप्रकरणी पडताळणी करण्यासाठी नाबार्डचे पथक गुरुवारी, सहा एप्रिलरोजी पुन्हा जिल्हा बँकेत दाखल होणार आहे. जुन्या चलन स्वरूपातील ३१५ कोटी रुपये जमा करून घेण्यासाठी केवायसीच्या शंभर टक्के पूर्ततेचा दाखला नाबार्डकडून दिला जाणार असल्याने, वारंवार याबाबतची तपासणी केली जात आहे.
नाबार्ड, आयकर, फायनान्स इन्टेलिजन्स युनिट, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अशा अनेक संस्थांमार्फत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत चौकशी करण्यात आली होती. एकाही तपासणीत काही आढळले नसले तरीही चौकशांच्या फेऱ्या अजूनही सुरूच आहेत. डिसेंबरपासून एप्रिलपर्यंत अनेक शासकीय संस्था आणि नाबार्डमार्फत चौकशा करण्यात आल्या आहेत. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच केवायसी पूर्ततेबद्दलची माहिती नाबार्ड व भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केली आहे. त्यानंतरही बँकेच्या अधिकाऱ्यांना कधी पुण्याला, तर कधी मुंबईला नाबार्डच्या कार्यालयात बोलाविण्यात आले. त्याठिकाणीही दिलेल्या नमुन्यात माहिती सादर करण्यात आली आहे. तरीही पुन्हा नाबार्ड अधिकाऱ्यांचे पथक पुन्हा एकदा जिल्हा बँकेत दाखल होणार आहे. यापूर्वी खात्यावर मोठी गुंतवणूक झालेल्या खातेदारांच्या ओळखीची पडताळणी केली होती. आता पन्नास हजारांवर छोटी गुंतवणूक झालेल्या खातेदारांचीही चौकशी केली जाणार आहे.
बँकेकडे अजूनही जुन्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून ३१५ कोटी रुपये पडून आहेत. जिल्हा बँकेने या नोटा करन्सी चेस्टकडून स्वीकारल्या जाण्याबाबत वारंवार विनंती केली. त्यावर केवायसीचे कारण सांगण्यात आले. सांगली जिल्हा बँकेच्या केवायसीबद्दल नाबार्डकडून यापूर्वी अहवाल तयार झाला होता. त्यामुळे आता थेट जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा आदेश येईल, अशी आशा जिल्हा बॅँकेला होती, मात्र पुन्हा तपासणीचा खेळ सुरू होणार आहे.
नाोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरुवातीला जिल्हा बँकांना अन्य बँकांपेक्षा वेगळा नियम लागू करण्यात आला. या बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली. त्यानंतर नव्या नोटा उपलब्ध करून देण्यावरही निर्बंध आणले होते. चलनाचा पुरवठा सुरू झाला तरी, शिल्लक रकमेवरील व्याजाचा फटका जिल्हा बँकेस मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. (प्रतिनिधी)