महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगडमध्ये 2 ऑक्टोबरपासून चेकपोस्ट बंदसाठी चक्काजाम, वाहतूकदार संघटनेचा इशारा

तासवडेचा पथकर कमी करण्याचीही मागणी 

सांगली : महाराष्ट्र, कर्नाटक व छत्तीसगड राज्यातील चेकपोस्ट हटविण्यासाठी वाहतूकदार संघटनेने निर्णायक इशारा दिला आहे. येत्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत निर्णय झाला नाही तर चक्काजाम करण्याचा पवित्रा जाहीर केला आहे. ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या दिल्लीतील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

वाहतूकदार संघटनेचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाळासाहेब कलशेट्टी म्हणाले, देशभरातील चेक पोस्ट (तपासणी नाके )काढण्याचे वाहतूक खर्च कमी करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते. तरीही 13 राज्यात नाके कार्यरत आहेत. इतर राज्यानी नव्या तंत्राचा वापर सुरु केला. गुजरातमध्ये तो यशस्वी झाला आहे. 

महाराष्ट्रात मंत्री शंभूराज देसाईंच्या उपस्थितीत बैठक झाली. परिवहन विभागाच्या सचिवांनी चेक पोस्ट बंद करण्याचा अहवाल सरकारला सादर, पण कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे दिल्लीतील परिषदेत यावर विचार झाला. महाराष्ट्र, कर्नाटक व छत्तीसगड या राज्यांना निर्वांनीचा इशारा दिला. 2 ऑक्टोबरपर्यंत शासनाला मुदत दिली आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घ्यावा लागेल. चक्काजाम करावा लागेल. याबाबत शासनाला कळवले आहे. चेक पोस्टवरील भ्रष्टाचार खूपच मोठा आहे. त्यामुळे ते बंद झालेच पाहिजेत. कलशेट्टी म्हणाले, शासनाने किमान भाडे व त्याची व्याख्या निश्चित करावे अशीही मागणी आहे.

जयंत शिंदे म्हणाले, बँका व वित्त संस्थानी कर्जाच्या वसुलीसाठी खासगी एजन्सी नेमल्या आहेत. त्यांच्याकडून दादागिरी होते. सध्या वाहतूक व्यवसायातील मंदीमुळे हप्ते व कर्ज फेडीची मुदत वाढवून देण्यासाठी बँकांना पत्रे लिहिली आहेत.

मयंक शाह म्हणाले, तासवडे पथ कर नाक्यावरील टोल  वसुलीचा फेरविचार करण्याचीही मागणी आहे. किणी, तासवडे टोल नाक्याचा खर्च वसुल झाल्याने तेथे 40 टक्के वसुली करावी अशी मागणी आहे. वसुलीबाबत माहिती अधिकारात माहिती घेत आहोत. त्यामध्ये अतिरिक्त वसुली झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास पैसे परत करावेत अशीही मागणी आहे.

यावेळी सुरेंद्र बोळाज, आशिष सावळे, संदीप तांबडे, निलेश गोरे, सुहास पाटील, विठ्ठल गावंडे, नागेश म्हारगुडे आदी उपस्थित होते.

बोगस चलनाद्वारे फसवणूक 

ई चलन अधिकृत संकेत स्थळावरून निघावीत. बोगस संकेत स्थळावरून बोगस चलन निघत आहेत, त्याद्वारे फसवणूक होत आहे. याला शासनाने आळा घालावा. पोलिसांनीही स्वतःच्या मोबाईलवरून फोटो काढणे बेकायदेशीर आहे. यामुळेच लाखो चलने प्रलंबित आहेत.