‘म्हैसाळ’बाबत मुख्यमंत्र्यांना विसर

सुमनताई पाटील : बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा; आठवड्याची मुदत

कवठेमहांकाळ : नागपूर अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यासमोर दिलेल्या आश्वासनाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विसर पडला आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान असलेली म्हैसाळ योजना सुरू करण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे. सात दिवसात म्हैसाळ योजना सुरू करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा आमदार सुमनताई पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिला आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
आ. सुमनताईनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पाणी योजनांची थकबाकी सात-बारावर बोजा म्हणून न चढविता ती माफ व्हावी, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन टंचाई निधीतून वीज बिलांची तरतूद करावी, म्हैसाळ योजना तात्काळ सुरू करण्याची आमची मागणी आहे. यासाठी मंगळवार दि. १५ डिसेंबर रोजी आमदार गणपतराव देशमुख, आ. जयंतराव पाटील, आ. विद्या चव्हाण, आ. दीपिका चव्हाण, आ. ज्योती कलाणी, आ. कपिल पाटील यांच्यासह विधानभवनच्या पायरीवर उपोषणाला बसलो होतो.
हे उपोषण मागे घेण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना तात्काळ उपोषणस्थळी पाठवले होते. त्यानुसार बुधवारी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीला अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महसूल तथा मदत आणि पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय बापू शिवतारे, अजितदादा पवार, पतंगराव कदम, आ. गणपतराव देशमुख, आ. विलासराव जगताप, आ. शिवाजीराव नाईक, आ. अनिल बाबर, आ. सुरेश खाडे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता उपासे, अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता हेमंत उनाले यांच्यासह पाटबंधारे, ऊर्जा विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत मदत व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुष्काळी भागातील बळिराजाला वाचविण्यासाठी योजना चालू करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बाबनकुळे यांनीही वीज बिलात सूट देण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीनंतर अजितदादा पवार, जयंतराव पाटील यांचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक झाली. अधिवेशन झाल्यानंतर आठ दिवसांत बैठक घेऊन योजना चालू करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. पण त्यांना आश्वासनाचा विसर पडला. अधिवेशन होऊन दहा दिवस झाले तरी योजना सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नसल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. पण या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. (वार्ताहर)


जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
लोकप्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, ही माझी जबाबदारी आहे. ती झटकणार नाही. योग्य ती कार्यवाही करून सात दिवसांत योजना चालू करावी अशी मागणी गुरुवारी परत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ती पूर्ण झाली नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा सुमनतार्इंनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिला आहे.