मुख्यमंत्र्यांनी साधला सरपंचांशी संवाद

सांगली : जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनपातळीवरून नियोजन करण्यात येत आहे. तरीही दुष्काळ निवारणासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबविण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा. जिल्ह्यात चार ठिकाणी चारा छावण्या सुरु असल्या तरी, जनावरांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन नवीन ठिकाणी चारा छावणी सुरू करण्यास मंजुरी द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी प्रशासनास दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी आॅडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जत, तासगाव, कवठेमहांकाळ, खानापूर या दुष्काळी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवकांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांच्यासह सर्व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित सरपंचांनी आपल्या भागातील अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली. प्रस्ताव आल्यानंतर चारा छावण्या मंजूर करण्यात याव्यात, पाण्याचे टँकर सुरू करावेत व सध्या कार्यान्वित असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरूस्तीची कामे केल्यास पाणी टंचाईवर मात करणे शक्य असल्याचे सरपंचांनी सांगितले. यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनास दिल्या.
दुष्काळ निवारणाचे काम करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याबरोबरच त्यांच्या नियोजनाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्ह्यात सध्या चार चारा छावण्या सुरू असल्या तरी, जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन छावण्यांना मंजुरी देण्याचेही आदेश त्यांनी दिले.
दरम्यान, जिल्ह्यात १७६ गावे व १०८३ वाड्या-वस्त्यांवर १८३ टॅँकरनी पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्ह्यात तीन शासकीय, तर एका सेवाभावी संस्थेच्यावतीने, अशा चार चारा छावण्या सुरु आहेत. यात मोठी जनावरे १ हजार ४१८, तर लहान ३२२ अशी १ हजार ७४० जनावरे दाखल असल्याची माहिती प्रशासनाने यावेळी दिली.
यावेळी मुंबईमध्ये मुख्य सचिव अजोय मेहता, मंत्रालयीन अधिकारी, तर सांगलीत निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया यादव, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे, उपजिल्हाधिकारी किरण कुलकर्णी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मागणी असल्यास तात्काळ टँकर द्या
टँकरची मागणी असल्यास पाहणी करून तहसीलदारांनी तात्काळ प्रस्ताव मंजूर करावेत. जनावरांसाठीही टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात यावे. विहिरी अथवा तलावामधील जलस्रोतांचा वापर करण्यासाठी जल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाचा अहवाल घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.