फुकट्या जाहिरातदारांमुळे शहर विद्रुप

सांगली : वाढदिवस असो अथवा राजकीय कार्यक्रम असो, शहरातील चौकात बेकायदेशीर जाहिरात फलक झळकू लागले आहेत. या फुकट्या जाहिरातदारांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण तर होतेच, शिवाय वाहतुकीला अडथळे येतात. अशा फुकट्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस महापालिकेकडून होताना दिसत नाही.

निवडणूक आचारसंहिता असली की बेकायदा फलकांवरील कारवाई तीव्र केली जाते. त्यानंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या...प्रमाणे महापालिकेचा कारभार सुरू असतो. त्यात कधी टीका-टिपणी अथवा एखाद्या फलकावरून वाद निर्माण झाल्यास महापालिकेच्या यंत्रणेला जाग येते. बेकायदा फलकावरील कारवाईत कुठेच सातत्य दिसून येत नाही. अनेकदा तर वादग्रस्त फलक कुणी लावला, हेही महापालिकेला ज्ञात नसते.

महापालिका क्षेत्रात २२ हून अधिक प्रिंटिंग प्रेस आहेत. त्यांच्याकडून डिजिटल फलकाची छपाई होते. त्यातील केवळ तीन व्यावसायिकांची नोंद महापालिकेकडे आहे. त्यामुळे बेकायदा फलक कुणी लावले हेच कळत नाही. छपाई करणाऱ्यांवर महापालिकेचे नियंत्रण आवश्यक आहे.

चौकट

प्रशासनाच्या डुलक्या

१. शहरात रस्त्याच्या कडेला छोटे फलक लावण्यास मध्यंतरी बंदी होती. पण आता बंदी नसल्याने चौकात फलक लागत आहेत.

२. अनेकजण बेकायदेशीररित्याच फलक लावतात. त्यावर टोकन नंबर, छपाई करणाऱ्याचे नाव नसते. त्याकडेही महापालिका दुर्लक्ष करीत आहे.

३. बेकायदा जाहिरात फलकावर कारवाईचे अधिकार सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. पण अनेकदा त्यांच्याकडून केवळ फलक हटविण्याची कारवाई होती. दंड अथवा गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई होत नाही.

चौकट

होर्डिंग्जमधून ५० लाखाची कमाई

शहरात महापालिकेची स्वमालकीची ६० ते ६५ होर्डिंग्ज आहेत, तर खासगी जागेत शंभरहून अधिक होर्डिंग्ज आहेत. गतवर्षी जाहिरात करात वाढ करण्यात आली आहे. कराची रक्कम स्क्वेअर फुटाला २५ वरून ५० रुपये केली आहे. पूर्वी दोन ते तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. आता हेच उत्पन्न ३५ लाखाच्या घरात गेले आहे. खासगी जागेतून करापोटी १५ लाख रुपये मिळतात.

कोट

महापालिकेकडून बेकायदा फलकावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. वाहतुकीला अडथळे आणणाऱ्या मोठ्या फलकांबाबत मात्र गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मालमत्ता, आरोग्य विभागाकडून सूचना येताच बेकायदा फलक हटविले जात आहेत.

- सहदेव कावडे, सहा. आयुक्त, महापालिका

कोट

बेकायदा जाहिरात फलकांमुळे अनेकदा सामाजिक तेढ निर्माण होते. या फलकांवर कारवाईत सातत्याची गरज आहे. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. दंडात्मक कारवाईसोबतच गुन्हेही दाखल केले पाहिजेत.

- जयंत जाधव, जिल्हा सुधार समिती