पदाधिकारी-व्यापाºयांत एलबीटीवरून वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : थकीत एलबीटीप्रश्नी गुरुवारी झालेल्या महापालिकेतील बैठकीत पुन्हा एकदा व्यापारी आणि महापालिका पदाधिकाºयांमध्ये असेसमेंट प्रक्रियेवरून वाद झाला. अभय योजनेतील व्यापाºयांचेही असेसमेंट करण्यावर पदाधिकारी ठाम राहिले, तर व्यापाºयांनी या गोष्टीस ठाम विरोध दर्शविला. त्यामुळे कोणत्याही तोडग्याविना ही बैठक संपुष्टात आली.
थकीत एलबीटीवर तोडगा काढण्यासाठी व्यापारी एकता असोसिएशनसोबत गुरुवारी महापालिका पदाधिकाºयांची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमहापौर विजय घाडगे, गटनेते किशोर जामदार, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते, नगरसेवक शेखर माने, गौतम पवार, संजय बजाज, प्रशांत मजलेकर, बाळासाहेब गोंधळे, किशोर लाटणे, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा, मुकेश चावला, धीरेन शहा, सुदर्शन माने आदींसह व्यापारी, आॅटोमोबाईल असोसिएशनचे पदाधिकारी, एलबीटी अधीक्षक अमर छाजवाले, निरीक्षक नितीन शिंदे आदी उपस्थित होते.
स्थानिक संस्था कराचे अस्तित्व संपून दोन वर्षे उलटली तरी, अद्याप महापालिका क्षेत्रातील व्यापाºयांकडील एलबीटी थकबाकीचा वाद कायम आहे. व्यापाºयांचे असेसमेंट करण्यासाठी प्रशासनाने सीए पॅनेलही नेमले होते. परंतु त्यांच्याकडून चुकीची कारवाई होत असल्याचे आरोप झाल्याने, ते रद्द करण्यात आले आहे. अभय योजनेंतर्गत सहभागी व्यापाºयांचे असेसमेंट करण्याची मुदत मार्च २0१८ पर्यंत आहे. तसेच नोंदणी न केलेल्या व्यापाºयांकडील थकबाकीसाठी २0२१ अखेर मुदत आहे. परंतु वारंवार नोटिसा देऊनही व्यापाºयांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाने फौजदारी नोटिसा पाठविल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलावली होती. यावेळी शिकलगार म्हणाले, एलबीटीचे व्यापारी आणि एमआयडीसीतील उद्योजकांकडे सुमारे ३८ कोटी रुपये थकीत आहेत. प्रशासनाने हा आकडा निश्चित करण्यासाठीच व्यापाºयांना असेसमेंटच्या नोटिसा बजावल्या. त्यासाठी बैठकाही झाल्या. परंतु व्यापाºयांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. अभय योजनेंतर्गत ४ हजार व्यापाºयांनी सेल्फ असेसमेंटनुसार करभरणा केला आहे. पण उर्वरित सुमारे साडेपाच हजारावर व्यापाºयांनी नोंंदणी केलेली नाही. वास्तविक आमचा व्यापाºयांना त्रास देण्याचा हेतू नाही. परंतु जनतेकडून वसूल केलेला महापालिकेचा कर भरलाच पाहिजे. यासाठी आम्ही संयमाने घेतले आहे. आता २0१८ अखेर मुदत असल्याने प्रशासन कारवाईच्या पवित्र्यात आहे. व्यापारी संघटनेचे प्रमुख समीर शहा व अन्य व्यापाºयांनी, अभय योजनेतील व्यापाºयांना असेसमेंटच्या प्रक्रियेतून वगळण्याची मागणी केली. कोणत्याही परिस्थितीत असेसमेंट होऊ न देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. बैठकीबाबत माहिती देताना गौतम पवार म्हणाले, चर्चा झाली, पण एकाही बैठकीत तोडगा निघणार नाही. त्यासाठी आणखी तीन-चार बैठका व्हाव्या लागतील. व्यापाºयांना कोणताही त्रास न होता ही करवसुली होईल.
असेसमेंट होणारच : हारुण शिकलगार

महापौर हारुण शिकलगार म्हणाले, व्यापाºयांनी, अभय योजनेंतर्गत असेसमेंट रद्द करा, ज्या व्यापाºयांनी नोंदणी केली नाही, कर भरणा केला नाही, त्यांची यादी द्या, आम्ही करवसुलीला मदत करू, असा पवित्रा घेतला. याबाबत आयुक्तांमार्फत शासनाला कळवून निर्णय घेऊ, असा निर्णय घेण्यात आला. उद्योजकांनीही जकातीप्रमाणे एक टक्का एलबीटी भरला आहे. त्यांच्याकडून उर्वरित एलबीटीबाबतही सोमवारी बैठक घेऊ. शिवाय आॅटोमोबाईल व्यावसायिकांच्या एलबीटीबाबतही बैठक घेऊ.