सावकारी संरक्षण कायद्याला कोलदांडा

अचानक उद्भवलेली आर्थिक अडचण सोडविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची पध्दत सोयीस्कर वाटत असली तरी, सावकारांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याने, व्याज भरून भरून कर्जदार बेजार झाला आहे. त्यामुळे हजारो रूपयांच्या कर्जासाठी लाखो रूपयांचे व्याज दिल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने २०१४ मध्ये खासगी सावकारांपासून संरक्षणासाठी कायदा केला असला तरी, तक्रारदार पुढे येत नसल्याने प्रशासनही हतबल आहे.

ठळक मुद्देसावकारी संरक्षण कायद्याला कोलदांडा बेकायदेशीर व्यवहाराला आळा बसणार

शरद जाधव 

सांगली : अचानक उद्भवलेली आर्थिक अडचण सोडविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची पध्दत सोयीस्कर वाटत असली तरी, सावकारांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याने, व्याज भरून भरून कर्जदार बेजार झाला आहे. त्यामुळे हजारो रूपयांच्या कर्जासाठी लाखो रूपयांचे व्याज दिल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने २०१४ मध्ये खासगी सावकारांपासून संरक्षणासाठी कायदा केला असला तरी, तक्रारदार पुढे येत नसल्याने प्रशासनही हतबल आहे.

खासगी सावकारांकडून शेतकरी अथवा इतर कोणत्याही घटकाची लूट होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने २०१४ मध्ये खासगी सावकारी संरक्षण कायद्यात सुधारणा करत कायदा अधिक कठोर केला. त्याचबरोबर सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी व्याजदर कमी केले होते. तारण कर्जासाठी वार्षिक १२ टक्के, तर विनातारण कर्जासाठी वार्षिक १५ टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याच्या सूचना होत्या.

कर्जदाराकडून वसूल केलेल्या व्याजाची पावती देऊन त्याचा तीन महिन्यांचा अहवालही सादर करण्याविषयीची तरतूद कायद्यात असली तरी, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. निर्धारित व्याजदराला कोलदांडा देत मनमानी पध्दतीने व्याजाची वसुली केली जात आहे.

नडीअडचणीला सावकारांकडून पुन्हा कर्ज घेण्याची वेळ येत असल्याने व त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, सावकारांच्या असलेल्या प्रचंड दहशतीमुळे बहुतांशवेळा मुदलापेक्षा जादा व्याजाची वसुली करूनही, कर्जदार तक्रार देण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाही. त्यात धाडस करून एखादा कर्जदार समोर आलाच, तर त्याच्यावर सावकारांकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याने, सावकारी संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत.

पोलीस प्रशासनाचे आवाहन व २०१४ च्या कायदा संरक्षणामुळेही कर्जदारांना आधार असल्याने जादा व्याजाला सोकावलेल्या सावकारांविरोधात कर्जदारांनीच तक्रारीसाठी समोर आल्यास या बेकायदेशीर व्यवहाराला आळा बसणार आहे.