पक्षप्रतोदांना डावलून जिल्हाध्यक्षांची क्लीन चिट

अध्यक्ष निवडीत पक्षादेश डावलून राष्ट्रवादीचे सदस्य भगवान वाघमारे व काँग्रेसच्या शारदा पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राष्ट्रवादीचे पक्षप्रतोद संजय पाटील व काँग्रेसचे पक्षप्रतोद जितेंद्र पाटील यांनी दाखल केला. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. परंतु सांगलीमध्ये महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला यशस्वी झाला नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडी पार पडल्या. निवडणुकीत दगाफटका होणार असल्याचे लक्षात घेऊन भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे काही सदस्य फोडण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने सर्व सदस्यांना पक्षादेश बजावला होता. तरीही या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादीचे वाघमारे व काँग्रेस शारदा पाटील अनुपस्थित राहिले. पक्षाने त्यांचे पद रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू केली.

मतदानास अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची अनुपस्थिती क्षमापित केली नसल्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला त्याबाबत कळविले होते. शारदा पाटील यांना अनुपस्थितीबाबत क्षमापित केले नसल्याचे दि. ९ जानेवारीचे पत्र जितेंद्र पाटील यांनी सादर केले. त्या आधारावरच सुनावणी सुरू झाली. मात्र अचानक शारदा पाटील यांनी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कदम यांच्याकडून अनुपस्थितीबाबत परवानगी घेतल्याचे पत्र सादर केले.

याचिका कशासाठी दाखल केली?

जिल्हाध्यक्षांनी गैरहजर राहण्यास परवानगी दिलीच होती, तर अपात्र करण्याबाबत याचिका कशासाठी दाखल केली, शारदा पाटील यांना गैरहजर राहण्यास परवानगी दिल्याची माहिती पक्षप्रतोदांना दिली नाही का, आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र या पत्राने सदस्यत्व जाण्याची शक्यता मावळली. पक्षप्रतोद पाटील यांना नाहक झटावे लागले.