बंगल्यावरील बैठका बंद करा!

बंगल्यावरील बैठका बंद करा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापौर हारुण शिकलगार आणि आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्यातील सुप्त संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला आहे. आयुक्तांच्या बंगल्यावर वारंवार होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकांना चाप लावण्याचा निर्धार महापौरांनी केला आहे. बंगल्यावर बैठका घेऊ नयेत, अशी स्पष्ट सूचना महापौरांनी आयुक्तांना केली आहे. खेबुडकर यांनी पदभार घेतल्यापासून महापौर शिकलगार नेहमीच त्यांच्या पाठीशी राहिले, पण आता दोघांत संघर्षाची ठिणगी पडल्याचे दिसून येते.
आयुक्त खेबुडकर यांनी पदभार घेऊन वर्षभराचा कालावधी होत आहे. या कालावधीत त्यांच्या दिरंगाईच्या कारभाराबद्दल नगरसेवकांत नाराजी होती. अनेकदा महासभेच्या व्यासपीठावर नगरसेवकांनीही नाराजी उघडपणे बोलून दाखविली आहे. पण महापौरांनी आयुक्तांसमवेत बसून निर्णय घेऊ, असे म्हणत नगरसेवकांची बोळवण केली होती. पण आता खुद्द महापौरांनीच आयुक्तांविरुद्ध रणशिंग फुंकण्याचा निर्धार केल्याचे बोलले जात आहे. त्याची सुरुवात सोमवारी झाली. महापौरांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून बंगल्यावरील बैठकांना आक्षेप घेतला आहे. सातत्याने अधिकारी आयुक्तांच्या बंगल्यावर जात असल्याने, महापालिकेची कार्यालये अनेकदा ओस पडलेली असतात. त्याचा संदर्भ देत महापौरांनी बंगल्यावरील बैठकांना विरोध केला आहे.
महापौरांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावर आयुक्तांसाठी भलेमोठे कार्यालय आहे. या कार्यालयात अधिकारी, पदाधिकारी, नागरिक व बाहेरगावाहून आलेल्या अतिथींच्या कामांचा निपटारा करण्यासाठी बैठका घेणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांच्या बहुतांश बैठका शासकीय विश्रागृहामागील आयुक्तांच्या बंगल्यावरच होत आहेत. आमच्या कार्यालयात सामान्य नागरिक, नगरसेवक, पदाधिकारी विविध कामे घेऊन येतात. तेव्हा या कामांचा निपटारा करण्यासाठी आपण व आपले अधिकारी कार्यालयात हजर असणे आवश्यक आहे. पण आपण बंगल्यावर बैठका घेत असल्याने या कामाबाबत समक्ष चर्चा करणे, अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे नगरसेवक, पदाधिकारी, नागरिकांची कामे होत नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. तरी आपण बंगल्यावर कोणताही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसमवेत कोणत्याही विषयावर बैठका घेऊ नयेत. महापालिकेच्या मुख्यालयातील आयुक्त दालनामध्येच या बैठका व्हाव्यात.
महापौरांनी अचानक आयुक्तांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

बांधकाम परवान्यासाठी ‘अल्टिमेटम’
महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या बांधकाम परवान्याच्या १७० फायली आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून धूळ खात पडल्या आहेत. त्यावरही महापौर शिकलगार यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे धारेवर धरले आहे. बांधकाम परवाना, प्लॉट एकत्रिकरण, बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र आदींच्या फायली आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महापालिकेला चार ते पाच कोटी रुपयांच्या उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागत आहे. वास्तविक बांधकाम परवान्यासाठी फाईल नगररचना विभागाकडे आल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत मान्यता देणे बंधनकारक आहे. पण गेल्या सहा महिन्यांपासून परवान्याच्या फायली पडून आहेत. येत्या सात दिवसांत त्याची पूर्तता न झाल्यास हा विषय महासभेत घेऊन त्याचा अहवाल विभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, असा दमही महापौरांनी भरला आहे. तसेच प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीमुळे शहरात बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढत असल्याचे खापर त्यांनी आयुक्तांवर फोडले आहे.