बंद, उपोषण हा फक्त राजकीय स्टंट!--प्रशासनाचा दावा

अशोक पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इस्लामपूर : २०१४-१५ च्या मालमत्ता करवाढीविरोधात शहरातील १३१३ मालमत्ताधारकांची नगरपालिका अधिनियम १९६५ मालमत्ता कर समिती नियम १९९५ अन्वये अपिले फेटाळण्यात आली आहेत. तरीही सत्ताधारी विकास आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने बंद, उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. हे आंदोलन कायद्याविरोधात असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे हा केवळ राजकीय स्टंट असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

२०१४-१५ मध्ये पालिका प्रशासनाने ४ हजार ६२२ नवीन मालमत्ताधारकांवर मोठ्या प्रमाणात करआकारणी केली होती. ही आकारणी कमी होण्यासाठी समितीही नेमण्यात आली.या समितीपुढे २०/१२/२०१६ पर्यंत अपील करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून ३५५७ अपिले दाखल करण्यात आली. त्यातील २४८ मालमत्ताधारकांनी मुदतबाह्य अपील दाखल केल्यामुळे ते समितीने फेटाळले. त्यामुळे ३ हजार ३०९ मालमत्ताधारकांची कर आकारणी कमी करण्यात आली होती.

ही प्रक्रिया सुरू असतानाच भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पाटील यांनी कोणताही कर भरू नका, असे आवाहन करून इस्लामपूर बंदचा नारा दिला होता. त्यामुळे उर्वरीत १०६५ मालमत्ताधारकांनी अपील दाखल केलीच नाहीत; तर २४८ मालमत्ताधारकांनी केलेले अपील मुदतबाह्य ठरल्याने ती फेटाळण्यात आली. त्यामुळे एकूण १३१३ मालमत्ताधारकांना न्याय मिळाला नाही.
हाच मुद्दा घेऊन विरोधी गटनेते विक्रम पाटील आणि शिवसेना कायदेशीररित्या भांडत आहेत. परंतु नगरपालिका अधिनियम १९६५ मालमत्ता कर समिती नियम १९९५ अन्वये महसूल विभागाने ही अपिले फेटाळली आहेत.

याविरोधात न्यायालयीन लढा लढण्याऐवजी न्याय संस्थेवरच दबाव आणत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नगरसेवक शकील सय्यद यांचे आंदोलन म्हणजे सत्ताधारी विकास आघाडीला घरचा आहेरच आहे. या कायद्याच्या लढाईत आंदोलनाचा मात्र फज्जा उडाला आहे.

कोण काय म्हणाले?
 

१३१३ मालमत्ताधारकांपैकी बहुतांशी नागरिकांनी कराचे पैसे भरले आहेत. तरीसुध्दा अन्यायी मालमत्ताधारकांच्यावतीने कायद्याची लढाई सुरू आहे. शकील सय्यद यांचे आंदोलन हे बेकायदेशीरपणे सुरू आहे.
- दीपक झिंजाड, मुख्याधिकारी, इस्लामपूर नगरपालिका

मुदतबाह्य अपील कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे फेटाळले आहे. तरीसुध्दा या प्रकरणाचा फेरअहवाल जिल्हाधिकाºयांकडे पाठवला आहे. याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ अधिकारीच घेतील. यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयात जाणे हा एकमेव मार्ग आहे.
- राजेंद्र जाधव, प्रांताधिकारी, वाळवा

२0१४-१५ च्या नवीन मालमत्ताधारकांवर जादा कर आकारणी केली. ११९ कलमानुसार नोटीस देणे गरजेचे होते. परंतु नियमबाह्यपणे कलम ११९ व २१ अन्वये एकच नोटीस दिली. त्याचवेळी सत्ताधारी कर भरण्यास भाग पाडत होते. या चुकीच्या धोरणाला विरोध होता. त्यानुसारच आम्ही न्यायालयात दाद मागत आहोत. सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या चुकीच्या धोरणामुळे नागरिकांवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पडला आहे.
- विक्रम पाटील, पक्षप्रतोद, विकास आघाडी