शासनाची लाडक्या बहिणीला ओवाळणी, सांगलीत ग्रामपंचायतींची भाऊजीकडून वसुली

दाखल्यांच्या निमित्ताने थकबाकी वसूल, महिलांची अडवणूक न करण्याचे आदेश

सांगली : लाडक्या बहिणीला मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये देण्याची घोषणा होताच ग्रामपंचायतीही वसुलीसाठी सरसावल्या आहेत. योजनेचे विविध दाखले देताना थकबाकीही वसुल केली जात आहे. त्यामुळे बहिणीला ओवाळणी मिळताना भाऊजीचा खिसा मात्र हलका होत असल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान, दाखले देताना महिलांची अडवणूक करु नका असे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. लाकडी बहीण योजनेसाठी रहिवासी दाखला, जन्मदाखला, उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. यातील ग्रामपंचायतीच्या स्तरावरील दाखले मिळविण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच जिल्हाभरात ग्रामपंचायतींत महिलांची झुंबड उडाल्याचे पहायला मिळाले.

प्रशासनाने सर्व दैनंदिन कामे सोडून फक्त दाखलेच देण्याचे काम दिवसभर करावे लागले. मात्र याचा चांगलाच फायदा ग्रामपंचायतींनी घेतला. एरवी दाखले देताना थकबाकी भरण्याची अट घातली जाते. घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुल केली जाते. लाडकी बहीण योजनेचे दाखले देतानाही हाच निकष लावण्यात आला. ग्रामपंचायतींनी दाखल्यांची अडवणूक करताच थकबाकी भरण्यासाठी महिलांनी पतीराजाकडे लकडा लावला. यातून ग्रामपंचायतींची तिजोरी भरु लागली.

दोन दिवसांत ७० हजार वसुल

एका ग्रामपंचायतीने लाडकी बहीण योजनेचा फायदा उठवत दोन दिवसांत ७० हजार रुपयांची थकबाकी वसुल केली. सामान्यत: पाच हजारांहून अधिक थकबाकी असलेल्या ग्रामस्थांना वसुलीच्या अजेंड्यावर घेतले. अनेक ग्रामस्थ वर्षानुवर्षे घरपट्टी किंवा पाणीपट्टी भरत नाहीत. कर्मचारी हेलपाटे मारुन वैतागतात, पण ग्रामस्थ दाद देत नाहीत. असे निगरगट्ट ग्रामस्थ पत्नीच्या हट्टापुढे मात्र झुकल्याचे पहायला मिळाले.

लाडकी बहीण योजनेसाठी ग्रामपंचायतींकडून पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. महिलांच्या हिताच्या या योजनेसाठी कोणत्याही स्तरावर अडवणूक होऊ नये याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी. - विशाल पाटील, खासदार
 

दाखल्यांसाठी ग्रामपंचायतींनी महिलांची अडवणूक करु नये. सर्व आवश्यक दाखले युद्धस्तरावर द्यावेत अशा सूचना तातडीने केल्या जातील. - शशिकांत शिंदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)