सांगली-पेठ रस्त्यावरील वृक्षलागवडीबद्दल तक्रार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 7, 2019 01:18 PM2019-05-07T13:18:01+5:302019-05-07T13:23:46+5:30
सांगली-पेठ रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळी तोडण्यात आलेल्या सुमारे २५० वृक्षांच्या बदल्यात एक हजारावर वृक्ष लागवड करण्याचे बंधन असताना संबंधित ठेकेदारांनी या नियमाची पायमल्ली केल्याचे दिसत आहे. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांना झाडे लावण्याबाबत तातडीने सूचना द्यावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नागरिक जागृती मंचतर्फे देण्यात आला आहे.
सांगली : सांगली-पेठ रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळी तोडण्यात आलेल्या सुमारे २५० वृक्षांच्या बदल्यात एक हजारावर वृक्ष लागवड करण्याचे बंधन असताना संबंधित ठेकेदारांनी या नियमाची पायमल्ली केल्याचे दिसत आहे. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांना झाडे लावण्याबाबत तातडीने सूचना द्यावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नागरिक जागृती मंचतर्फे देण्यात आला आहे.
मंचचे सतिश साखळकर यांनी यासंदर्भातील कोल्हापूर येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना यासंदर्भातील निवेदन दिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, सांगली-पेठ रस्त्याच्या दुरवस्थेवरून मंचने अनेक आंदोलने केली. या रस्त्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव देण्याचे आंदोलन झाल्यानंतर त्याची दखल घेत शासनाने हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग केला.
रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू असताना सुमारे अडीचशे झाडांवर कुऱ्हाड कोसळली. महामार्ग कामासाठी निश्चित झालेल्या नियमावलीनुसार रुंदीकरण करणाऱ्या ठेकेदाराने तोडलेल्या झाडांच्या संख्येच्या पाचपट झाडे लावायला हवीत. ही झाडे लावल्यानंतर त्याच्या देखभालीची जबाबदारीही त्याच्यावर असते. असे असताना सांगली-पेठ या मार्गावर झाडांची लागवड झालेली कोठेही दिसत नाही.
महाराष्ट्र शासन एकीकडे वृक्षलागवडीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असताना त्यांच्याच काळात सांगली जिल्ह्यात ही अनास्था का? या मार्गावर यापूर्वी दुतर्फा मोठी झाडे होती. त्यामुळे हा रस्ता दाट सावलीचा व हिरवागार दिसत होता. रुंदीकरणानंतर तो पुन्हा तसाच करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते, मात्र तसे झालेले नाहीत.
विशेष म्हणजे वृक्षतोड आणि वृक्षलागवड याबाबतची माहिती ना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे ना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे! दोन्ही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखविताना दिसत आहेत. त्यामुळे तातडीने याप्रकरणी चौकशी करून ठेकेदाराकडून मोठ्या वृक्षांची लागवड करावी. मागणीची दखल न घेतल्यास आम्हाला पुन्हा वेगळ््या मार्गाने आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा साखळकर यांनी दिला आहे.