‘हुतात्मा’, ‘राजारामबापू’बद्दल रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार

राजू शेट्टी : एफआरपी कपातप्रश्नी चौकशीची मागणी; राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी

इस्लामपूर : केंद्र शासनाने ऊस उत्पादकांना एफआरपीपोटी दिलेल्या पैशातून बेकायदेशीरपणे कपात करणाऱ्या हुतात्मा व राजारामबापू या कारखान्यांसह शेतकऱ्यांच्या खात्यातून कारखान्याकडे परस्पर पैसे वर्ग करणाऱ्या बँकांची चौकशी करावी, अशी मागणी रिझर्व्ह बँकेकडे केल्याची माहिती स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. याचवेळी त्यांनी एफआरपीबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशीही मागणी केली.खा. शेट्टी म्हणाले की, दोन आठवड्यापूर्वी साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सभा झाल्या. त्यामध्ये आयत्या वेळच्या विषयास एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याचे बेकायदेशीर ठराव केले गेले. शेतकऱ्यांचे पैसे हडप करण्याचा डाव साखर कारखानदारांकडून खेळला जात आहे. त्याला सरकारची मूक संमती असल्याचे वातावरण कारखानदारांकडून तयार केले जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, एफआरपीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.शेट्टी म्हणाले की, केंद्राने शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे, या अटीवर मदत केली आहे. त्यामुळे त्यातून कारखान्यांना कपात करता येणार नाही. मात्र जबरदस्तीने संमतीपत्रे घेऊन ‘हुतात्मा’ने १०० रुपये, तर ‘राजारामबापू’ने १४७ रुपये कपात केली आहे. ही शुध्द फसवणूक आहे. यावर्षी एकरकमीच एफआरपी घेणार आहोत. सरकारने कारखानदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची किंमत चुकवावी लागेल. एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यास सरकार कचरत असल्याच्या प्रश्नावर खा. शेट्टी म्हणाले की, सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील अनेकांचे साखर कारखाने आहेत. सहकारामधील अनेकजण कारखानदारांना वाचविण्याचे काम करतात. त्यामुळेच कारवाई होत नसावी. मात्र आघाडी सरकारची जुलमी राजवट ज्या ऊस उत्पादकांनी उलथवून टाकली, त्यांच्याशी विश्वासघात केल्यास सध्याच्या राज्यकर्त्यांनाही त्याची किंमत मोजावी लागेल. खा. शेट्टी म्हणाले की, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. एका हाकेसरशी लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरतात. त्यामुळे कोण काय म्हणते, याची चिंता आम्ही करत नाही. १६ आॅक्टोबरच्या मोर्चात एफआरपीचे तुकडे करणाऱ्यांवर कारवाई करा आणि १४ दिवसांत एकरकमी पहिली उचल द्यावी, या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्यांचे शेतकऱ्यांचे व्यक्तिगत अर्ज साखर संचालकांना देणार आहोत. या आंदोलनाची सरकारला दखल घ्यावीच लगेल. साखर कारखान्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकरक्कमी एफआरपीची द्यावीच लगेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सदाभाऊ खोत, विकास देशमुख, राहुल महाडिक, अ‍ॅड. एस. यु. संदे, अ‍ॅड. जयकुमार पोमाजे, भागवत काटकर, गणेश शेवाळे उपस्थित होते. (वार्ताहर)

त्यांचा अंतर्गत प्रश्न--भाजप-सेनेतील तणावाबाबत विचारल्यावर खा. शेट्टी म्हणाले की, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यांच्यामध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यापुढे फक्त शेतकऱ्यांची वकिली ताकदीने करणार आहोत.



आत काय आणि बाहेर काय!
सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि सत्तेतील सहभागासाठी स्वाभिमानीला ताटकळत ठेवणाऱ्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार काय? या प्रश्नावर खा. शेट्टी म्हणाले की, आत काय आणि बाहेर काय? विधिमंडळात आमचा एकही आमदार नाही. त्यामुळे पाठिंबा द्यायचा आणि काढून घ्यायचा प्रश्नच येत नाही. अगदी १५ आॅक्टोबरला सदाभाऊ खोत यांना मंत्रीपद दिले तरी, १६ तारखेला मोर्चा निघणारच!

कायद्याचा
लाभ नाही
निवडणुकीपूर्वी ऊसदर आंदोलनातील शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आघाडी सरकारने पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसानभरपाई असणारे गुन्हे मागे घेण्याचा कायदा केला. या सरकारने फक्त या कायद्याची मुदत वाढवली. त्याचा स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांना लाभ होत नाही. आमच्यावरील सर्व गुन्हे, खटले पाच लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या नुकसानभरपाईचे आहेत. त्यामुळे त्याचा लाभ आम्हाला होणार नाही. आज जे सरकारात आहेत, ते त्यावेळी आमच्यावरील कारवाईचा निषेध करायचे. त्यांनी विशेष बाब म्हणून आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घ्यावा.