पूरग्रस्त भागात दुप्पट भरपाईसह संपूर्ण कर्जमाफी द्या : विश्वजित कदम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 16, 2019 08:09 PM2019-08-16T20:09:27+5:302019-08-16T20:11:55+5:30
आ. कदम यांनी पलूस तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाच्या स्थितीबद्दलची छायाचित्रे व व्हिडीओच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली. यावर फडणवीस यांनी, आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकसानीचा आढावा घेऊन ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
कडेगाव : महापुरात घरे, शेती व पशुधनाचे झालेले नुकसान लक्षात घेता, जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईच्या दुप्पट रक्कम पूग्रस्तांना द्यावी, तसेच या भागात शंभर टक्के कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, यासह १५ मागण्या प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्या.
आ. कदम यांनी पलूस तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाच्या स्थितीबद्दलची छायाचित्रे व व्हिडीओच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली. यावर फडणवीस यांनी, आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकसानीचा आढावा घेऊन ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
कदम यांनी शुक्रवारी मुंबई येथील ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यात महापुराने झालेल्या नुकसानीसंदर्भात माहिती दिली व पूरपरिस्थितीवरून निर्माण झालेल्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी केलेल्या विविध १५ मागण्यांबाबतचे निवेदन दिले.
पलूस तालुक्यात मदतकार्य करताना पाहिलेल्या स्थितीची माहिती दिली. शेती, पिके, रस्ते, दुकाने, पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतजमिनीची मातीही वाहून गेली आहे. शेतकऱ्यांनी पुरामुळे सोडून दिलेले पशुधनही वाहून गेले आहे. पूरग्रस्त नागरिकांसमोर संसार सावरण्याचे संकट आहे. २००५ च्या पूरपरिस्थितीत मदतीला धावून जाणाºया माजी मंत्री आमदार डॉ. पतंगराव कदम यांच्या पश्चात पूरग्रस्तांना धीर देताना हृदय हेलावून जात आहे, असे आमदार कदम यांनी सांगितले.
मदतकार्याबद्दल आराखडा
आमदार डॉ. कदम यांनी मदतकार्याबद्दल तयार केलेला आराखडा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सादर केला. शासनाने जाहीर केलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम भरपाई म्हणून मिळावी, शेतकऱ्यांची त्वरित कर्जमाफी व्हावी, शेतमजूर, व्यापाºयांना आर्थिक साहाय्य केले जावे, ज्यांच्या पशुधनाची वा घराची हानी झाली आहे, अशांना मदत मिळावी, शाळांची दुरुस्ती केली जावी व शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य तसेच पाठ्यपुस्तके मोफत मिळावीत, अशा विविध बाबींचा या आराखड्यात समावेश केला आहे.