एलबीटीवरून पुन्हा संघर्षाची ठिणगी

इशाऱ्यावर इशारे : महापालिका प्रशासन, व्यापाऱ्यांत वाद पेटण्याची चिन्हे

सांगली : एलबीटीच्या विवरणपत्र तपासणीला राज्य शासनाने एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी खुशीत आहेत. व्यापाऱ्यांकडील थकित ५० कोटींची वसुली चालू आर्थिक वर्षात करण्याचा विडा पालिकेने उचलला आहे. पण व्यापारी संघटनेने थकबाकीचा आकडा चुकीचा असल्याचा दावा करीत महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महापालिका विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील १२ हजार ८०० व्यापाऱ्यांपैकी ९ हजार लोकांनी एलबीटीतर्गंत नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांमध्ये केवळ साडेपाच हजार व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र भरून कर जमा केला आहे. उर्वरित साडेतीन हजार लोकांनी कर भरलेला नाही. याशिवाय ३ हजार ८०० लोकांनी करास पात्र असतानाही अद्याप नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे अशा चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापौर हारुण शिकलगार यांनी शनिवारी दिले. सोमवारपासून कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईची मोहीम पोलिस बंदोबस्तात हाती घेण्यात येणार आहे.
एलबीटीपोटी ५० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे थकित असल्याचा दावा महापालिका गेल्या सहा महिन्यांपासून करीत आहे. एलबीटी रद्द झाल्याने व्यापाऱ्यांनीही कर भरण्याकडे पाठ फिरविली होती. आता पालिकेने सीए पॅनेल नियुक्त करून एलबीटीच्या विवरणपत्राची तपासणी हाती घेतली आहे. केवळ आठ व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्रातच घोळ आढळून आला आहे. त्यांच्याकडून दीड कोटीची वसुली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
साडेपाच हजार व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्राची तपासणी केल्यास कोट्यवधीची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकते, असा पालिकेचा व्होरा आहे. पण या प्रक्रियेलाच व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. सुरुवातीला विवरणपत्र तपासणीच्या मुदतवाढीला व्यापारी संघटनेचा विरोध होता. पण शासनाने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यात आता महापौरांकडून इशाऱ्यावर इशारे दिले जात आहेत. त्यामुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची खऱ्याअर्थाने कोंडी झाली आहे.
महापालिकेने निश्चित केलेला थकबाकीचा आकडाच व्यापारी संघटनांना मान्य नाही. पन्नास कोटी रुपये थकित नसून फारच तपासणी झाली, तरी आणखी दीड ते दोन कोटी वसूल होतील, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. पालिकेने जकातीच्या तुलनेत एलबीटीचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. तेच चुकीचे आहे. एलबीटीत अनेक व्यापारी पात्र नाहीत. काहींनी पालिका हद्दीबाहेर व्यापार नेला. एलबीटी रद्दसाठी आम्ही शासनाला झुकविले आहे. त्यात आता महापालिकेचे काय घेऊन बसलात, अशी प्रतिक्रियाही संघटनेतून उमटत आहेत. त्यामुळे आता एलबीटीच्या वसुलीवरून महापालिका व व्यापाऱ्यांत पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)
महापौरांनी तोंड आवरावे : समीर शहा
व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देणाऱ्या महापौर हारुण शिकलगार यांनी तोंड सांभाळून व्यक्तव्ये करावीत. महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील. शिकलगार हे माजी महापौर विवेक कांबळे यांची भाषा बोलत आहेत. आणखी दोन वर्षांनी पालिकेच्या निवडणुका आहेत. तेव्हा आम्ही व्यापाऱ्यांची ताकद दाखवून देऊ. व्यापाऱ्यांकडे कोणतीही थकबाकी नाही. ज्यांनी कर भरला नाही, त्यांच्याकडे वसुली करण्याची महापालिकेची हिंमत नाही. कर चुकविणाऱ्यांकडे पालिकेच्या प्रशासनाने हात काळे केले आहेत. ज्यांनी प्रामाणिक कर भरला आहे, त्यांनाच त्रास देण्याचा पालिकेचा हेतू दिसतो. प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा व्यापारी एकता असोसिएशनचे समीर शहा यांनी दिला.
सत्ताधारी, विरोधकांकडून व्यापारी बेदखल
महापालिकेत सत्ता कुणाचीही असो, नेहमीच व्यापारी, उद्योजकांच्या बाजूने निर्णय होत असे. विशेषत: मदनभाऊ पाटील यांच्या काळात तर कधीच व्यापाऱ्यांवर कारवाईची कटूता आली नाही. अगदी व्यापारपेठेतील अतिक्रमण काढतानाही मदनभाऊंचा हस्तक्षेप होत असे. एलबीटीविरोधात आंदोलनात व्यापाऱ्यांनी मदनभाऊंवर टीका केली. पण त्यांच्या मध्यस्थीने शेवटी तोडगा निघाला होता. पण आता मदन पाटील हयात नाहीत. त्यात विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी एलबीटी वसुली हा शासनाचा निर्णय असल्याचे सांगत हात झटकल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता कुणाच्या दारात जायचे, असा प्रश्न व्यापारी व त्यांच्या संघटनेला पडला आहे. एलबीटीविरोधात व्यापाऱ्यांनी एकत्रित मोट बांधली होती. आता मात्र व्यापाऱ्यांच्या एकीला ग्रहण लागले आहे.