दुष्काळग्रस्त गावांच्या समावेशाचा गोंधळ

जत, आटपाडीत असंतोष : प्रत्यक्ष पाहणी करून गावे जाहीर करण्याची ग्रामस्थांची मागणी-- दुष्काळाची दाहकता

शरद जाधव ---सांगली--जिल्ह्यातील तीव्र होत चाललेल्या दुष्काळाच्या झळा लक्षात घेऊन शासनाने जिल्ह्यातील ३६३ गावांत दुष्काळ जाहीर केला असला तरी, त्याच भागातील अनेक गावांना मात्र या यादीतून वगळण्यात आल्याने जिल्ह्यातील ‘त्या’ गावांत संतापाची लाट पसरली आहे. जत आणि आटपाडी या संपूर्ण तालुक्यात टंचाई वाढत चालली असताना, शासनाच्या आंधळ्या कारभारामुळे या तालुक्यातील निम्म्या गावांना ‘दुष्काळी’ सवलतींपासून वंचित राहावे लागणार आहे.


जिल्ह्यातील मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर, आटपाडी, जत आणि कडेगाव, वाळवा तालुक्यातील ३६३ गावांचा दुष्काळी गावांत समावेश करण्यात आल्याने, शासनाच्या आदेशानंतर या गावांना शासनस्तरावरून मदत सुरू होणार आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या या गावांच्या समावेशाने समाधान व्यक्त होत असले तरी, या गावांच्या शेजारी असणाऱ्या, पण केवळ ५० पैशांपेक्षा जादा आणेवारी असल्याच्या कारणामुळे दुष्काळी भागातील अनेक गावांना शासनाच्या सुविधांना मुकावे लागणार आहे.
जत तालुक्यातील सर्वच गावे तीव्र टंचाई परिस्थितीला सामोरी जात आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून या भागात सरासरीपेक्षाही कमी पाऊसमान झाल्याने संपूर्ण तालुक्याचा समावेश दुष्काळात अपेक्षित असताना, या तालुक्यातील केवळ ६० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. हीच गत आटपाडी तालुक्यातील असून, यातील पूर्व भागातील गावांचा समावेशच यादीत नसल्याने या भागातील शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. कागदांचा आधार घेत दुष्काळ जाहीर न करता, शासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून टंचाईग्रस्त गावे जाहीर करायला हवी होती, अशी अपेक्षा या भागातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
जिल्ह्यातील ‘चेरापुंजी’ म्हणून ओळख असलेल्या शिराळा तालुक्यातही यंदाच्या मान्सूनमध्ये कमी पाऊसमान झाल्याने तालुक्यात टंचाई वाढत चालली आहे. शासनाने मात्र या तालुक्यातील कमी गावांचा समावेश टंचाईत केल्याने इतर गावांना टंचाईचा सामना करावा लागेल.
जिल्हा प्रशासनाने शासनाला सादर केलेल्या ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांच्या यादीतून पलूस तालुक्याला वगळले आहे. या तालुक्यातील अनेक गावात आतापासूनच टंचाई जाणवत असल्याने या गावांचा समावेश लांबणीवर पडला आहे. शासनाने वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला असता, तर खऱ्या दुष्काळी गावांवर अन्याय झालाच नसता, अशी भावना आता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.


प्रशासनाचा नजर अंदाज : गावांवर अन्यायी
५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांची यादी तयार करताना महसूल प्रशासनाकडून ‘नजर अंदाज’ पाहणीला महत्त्व असते. यात नजर अंदाजावर त्या गावांची आणेवारी ठरत असते. मात्र, एकाच तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि पाऊसमान समान असताना, महसूलकडून चुकीचे अंदाज सादर करण्यात आल्याने एका तालुक्यातील जवळ-जवळच्या गावात एक दुष्काळी, तर एक गाव पाऊसमान असलेले ठरणार आहे.


रब्बीच्या आणेवारीवर ‘त्या’ गावांचे भवितव्य
जिल्ह्यातील ३६३ गावांचा समावेश हा खरीप हंगामातील ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारीमुळे झाला आहे. आता उर्वरित गावांचा दुष्काळी म्हणून समावेश करण्यासाठी रब्बी हंगामाच्या आणेवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसूनही या गावांना शासकीय सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी डिसेंबरची वाट पाहावी लागणार आहे. शासनाच्या या विसंगत धोरणाचा फटका दुष्काळी भागाला बसणार आहे.


वाळवा व शिराळा तालुक्यातील अनेक गावांत टंचाई परिस्थिती असताना, प्रशासनाने केलेली पाहणी चुकीची असून प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ तपासणी करून टंचाईग्रस्त भागाला सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ढोबळमानाने तलाठ्यांनी पाहणी केल्याने या भागावर अन्याय झाला असून शिराळा मतदारसंघातील गावांना लाभ मिळावा, याच मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. दोन्ही तालुक्यातील गावांना टंचाईच्या सुविधा देण्यात याव्यात. यंदा कमी पाऊस झाल्याने तालुक्यात पिके वाया गेली आहेत. शिराळा तालुक्यातील डोंगरमाथ्यावरील गावातही टंचाईची परिस्थिती असल्याने, शासनाने केवळ नजर पाहणीवर दुष्काळ जाहीर न करता वस्तुनिष्ठ पंचनामा करून या भागाला टंचाईच्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात.
- शिवाजीराव नाईक, आमदार



केवळ आटपाडीच नव्हे, तर कवठेमहांकाळ, जत, खानापूर हे संपूर्ण तालुके वर्षानुवर्षे दुष्काळाशी सामना करत असताना, शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी गावात कमी गावांचा समावेश, हा या गावांवर अन्याय आहे. आटपाडी तालुक्यातील टंचाई परिस्थिती गंभीर बनत असताना शासनाकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी करत होता. मात्र, चुकीच्या शासकीय धोरणांचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ‘टेंभू’तून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचेही योग्य नियोजन आवश्यक आहे, तरच या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. संपूर्ण आटपाडी तालुक्याला दुष्काळीसाठीचे फायदे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
- अमरसिंह देशमुख, माजी अध्यक्ष, जि. प. सांगली.

सध्या शासनाने घोषित केलेली टंचाईग्रस्त गावे ही खरीप हंगामाच्या आणेवारीवर घोषित करण्यात आली आहेत. मुळात जत तालुक्यात दोन्ही हंगाम शेतकऱ्यांच्या पदरात न पडल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. संपूर्ण तालुक्यात पाऊसमान कमी असल्याने, शासनाने खरीप आणि रब्बी अशा हंगामात विभागणी न करता, संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार आणेवारी अशी घोषित होत असल्याने जतसारख्या तालुक्यावर हा अन्याय आहे. शासनस्तरावर प्रयत्न करून संपूर्ण तालुका दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी आता प्रयत्न करणार आहे.
-विलासराव जगताप, आमदार