चेहरा दिसल्यावरच लागणार सांगली महापालिकेत आता हजेरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 11, 2019 12:21 AM2019-01-11T00:21:15+5:302019-01-11T00:22:09+5:30
महापालिकेत कामावर न येताही हजेरी लावण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी पाऊल उचलले असून, यापुढे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती फेसरिडिंगद्वारे (चेहºयाची ओळख) होणार
सांगली : महापालिकेत कामावर न येताही हजेरी लावण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी पाऊल उचलले असून, यापुढे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती फेसरिडिंगद्वारे (चेहºयाची ओळख) होणार आहे. त्याशिवाय त्याची हजेरी लागणार नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या बेशिस्तपणाला आळा बसणार आहे.
महापालिकेतील अनेक कार्यालये कामकाजाच्या वेळेत ओस पडलेली असतात. नगरसेवक, नागरिकांना अधिकारी, कर्मचारी भेटतच नाहीत. अशा तक्रारी गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासनाकडे येत आहेत. कामचुकार कर्मचाºयांची हजेरी मात्र रजिस्टरला नोंद असते. पण ते नेमके कुठे काम करतात, हेच कळत नाही. यापूर्वी थम इम्प्रेशनची व्यवस्था होती. पण दीड ते दोन वर्षापासून तिही बंद आहे. त्यामुळे कर्मचारी, अधिकाºयांत बेशिस्तपणा वाढला होता.
स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत कर्मचाºयांची हजेरी थम इम्प्रेशनव्दारे घेण्यात यावी, असे नमूद आहे. त्यानुसार महापालिका कर्मचाºयांची हजेरी नव्या तंत्राव्दारे संगणकीय प्रणालीनुसार घेण्यात येणार आहे. यामध्ये कर्मचाºयांच्या चेहºयानुसार (फेस रिडिंग) होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांना वेळेवरच उपस्थिती लावावी लागणार आहे. त्याची नोंदही संगणकावर होणार आहे. त्यामध्ये कोणत्याहीप्रकारे फेरफार करता येणार नाही.
कर्मचाºयांची दोनवेळा हजेरी होणार असल्याने कचरा उठाव कामाचे नियोजन करून तिन्ही शहरे स्वच्छ ठेवण्यास चांगली मदत होणार आहे.
तसेच मुकादम यांना कर्मचाºयांच्या हजेरीमध्ये बदल करता येणार नाही, अशीही व्यवस्था आहे. त्यामुळे मुकादमास हाताशी धरुन आपली हजेरी लावण्याचे प्रकारही यापुढे बंद होतील. कोणत्याही परिस्थितीत याचे काटेकोर पालन केले जावे, अशा सुचना दिल्या आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षणसंदर्भात आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी घेतलेल्या बैठकीत सिस्टीम मॅनेजर नकुल जकाते यांनी ही माहिती सर्व स्वच्छता निरीक्षक आणि मुकादम यांना देण्यात आली आहे.
कामचुकारपणा : नेहमीचाच...
महापालिकेत आजवर आलेल्या अनेक आयुक्तांनी, महापौरांनी अनेकदा हजेरी तपासणीची मोहीम राबविली होती. प्रत्येकवेळी अनेक अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर असल्याचे तसेच ते आॅनड्युटी भटकंती करीत असल्याची बाब समोर आली होती. संबंधित कर्मचाºयांची यादी तयार करून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई म्हणून कधी पगार कपात तर कधी दंडाची आकारणी करण्यात आली. कारवाईचा हा धाक कामी आला नाही. एखादी सुटी बुडाल्याने या अधिकारी कर्मचाºयांना काहीच फरक पडत नव्हता. त्यामुळे आॅनड्युटी भटकंतीचा प्रकार सुरूच राहिला.