कॉंग्रेसतर्फे ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचे श्राद्ध : पृथ्वीराज चव्हाण

 नोटाबंदीच्या निर्णयाने देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणली. येत्या ८ नोव्हेंबरला या निर्णयाला १ वर्ष पूर्ण होत असल्याने कॉंग्रेस यादिवशी जुन्या नोटांचे श्राद्ध घालून शासनाच्या कृतीचा निषेध करेल, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देनोटाबंदीच्या निर्णयाला १ वर्ष पूर्ण कर्जमाफी , विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात भेदआकडेवारीतील तफावत , राष्ट्रियकृत बँकेची चौकशी करा!

सांगली ,दि. १ :  नोटाबंदीच्या निर्णयाने देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणली. येत्या ८ नोव्हेंबरला या निर्णयाला १ वर्ष पूर्ण होत असल्याने कॉंग्रेस यादिवशी जुन्या नोटांचे श्राद्ध घालून शासनाच्या कृतीचा निषेध करेल, अशी
माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले की, नोटाबंदीनंतर देशाच्या विकासाचा दर गतीने कमी होत गेला. आघाडी सरकारच्या कालावधित असलेला ९.२ टक्क्यांचा विकास दर आता ५.७ टक्क्यांवर आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते तो खरे तर २ टक्क्यांवर आहे.
भाजपमधीलच काही नेते आता नोटाबंदीमुळे सरकारची फसगत झाल्याचे कबुल करीत आहेत. तरीही पंतप्रधान ही गोष्ट कबुल करायला तयार नाहीत.

तज्ज्ञांच्या मतानुसार देशातील काळा पैसा हा जमिनी, बोगस कंपन्या आणि विदेशी बँका यामाध्यमातून अडकलेला आहे. रोखीच्या स्वरुपातील काळा पैसा हा अत्यंत नगण्य होता. तरीही सरकारने देशाचे ८६ टक्के चलन रद्द करून नवे आणले. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारा हा निर्णय आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी आम्ही जुन्या नोटांचे श्राद्ध घालून शासनाचा निषेध करू.

सरकारविरोधात कुणी काही बोलले की त्यांच्या घरावर छापे टाकले जातात, खोट्या बातम्या जाणीपूर्वक पेरल्या जातात. एका नेत्यावर कारवाई झाली की बाकीचे दहशतीखाली येतील, असा विचार या कारवाईमागे असतो. त्यामुळे अत्यंत वाईट राजकारण महाराष्ट्रात व देशात भाजपच्या माध्यमातून सुरू झाले आहे.

त्यांच्या या राजकारणाला आता जनताच योग्य धडा शिकवेल. त्याची सुरुवात ग्रामपंचायत निवडणुकीतून सुरू झाली आहे. कर्जमाफीच्या माध्यमातूनही सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचे सोडून त्यांच्या सहनशीलतेशी खेळण्याचा
प्रयत्न केला. अजूनही प्रक्रियेतील गोंधळ संपलेला नाही. आघाडीच्या काळातील कर्जमाफीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा भाजप सरकार जाणीवपूर्वक उपस्थित करीत आहेत. आमच्या काळात असे चुकीचे पैसे कोणाला दिले असतील तर सरकारने चौकशी करून संबंधितांवर जरूर कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.

विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात भेद

शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेताना, त्याचे निकष ठरविताना विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र असा भेद केला. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तरी असा भेद त्यांनी करायला नको होता, असे चव्हाण म्हणाले.

राष्ट्रियकृत बँकेची चौकशी करा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनच दिवसांपूर्वी एका राष्ट्रियकृत बँकेच्या आकडेवारीतील तफावतीची कबुली दिली. या बँकेने कर्जमाफीसाठी लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुरुवातीला ६ लाख ५0 हजार सांगितली होती. काही दिवसातच या बँकेने हा आकडा दीड लाखावर आणला. इतकी मोठी तफावत एका राष्ट्रियकृत बँकेच्या आकडेवारीत असेल तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थखाते तसेच राज्य शासनाने याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

कर्ज वाढवायला कुणी सांगितले ?

आमच्या आघाडी सरकारच्या शेवटच्या वर्षात राज्यावरील कर्ज २ लाख ७0 हजार कोटीचे होते. त्यावेळी आमच्यावर याच भाजप नेत्यांनी टीका केली होती. त्यावेळी मी त्यांना यातील एक रुपया कर्ज कमी करून दाखविण्याचे आव्हान
दिले होते. प्रत्यक्षात या सरकारने हे कर्ज आता ४ लाख १२ हजार कोटींवर गेले आहे. एलबीटी रद्दचा निर्णय घेऊन शासनाने ३७ हजार कोटींचे नुकसान ओढवून घेतले. अनावश्यक बुलेट ट्रेनचा भार तिजोरीवर वाढवून घेतला.