ओबीसींना राजकारणातून हाकलण्याचे महाविकास आघाडीचे कारस्थान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण डावलल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी लोकप्रतिनिधींनी गुरुवारी कृष्णा नदीकाठी आंदोलन केले. महाविकास आघाडी शासनाचा निषेध केला.

जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदन दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले. त्यामुळे या प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यावर निर्बंध आले आहेत. एकप्रकारे ओबीसींची राजकीय हकालपट्टीच झाली आहे. याविरोधात ओबीसी कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत; त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. सकाळी कृष्णा नदीकाठी निषेधाच्या फलकासह ते एकत्र आले. त्यांनी शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे म्हणाल्या की, ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण मिळेपर्यंत शांत बसणार नाही. महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या राजकीय उच्चाटनाचे कारस्थान केले आहे, ते हाणून पाडू.

आमदार सुधीर गाडगीळ म्हणाले, शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू न मांडल्याने ही स्थिती आली आहे.

माजी आमदार नितीन शिंदे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अमर पडळकर, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष वैशाली शेळके, स्थायी सभापती पांडुरंग कोरे, नगरसेवक गणेश माळी, गजानन मगदूम, प्रकाश ढंग, लक्ष्मण नवलाई, संगीता खोत, सविता मदने, ऊर्मिला बेलवलकर, कल्पना कोळेकर, अस्मिता सरगर, दीपक माने, सुब्राव मद्रासी, बाबासाहेब आळतेकर, ज्योती कांबळे, आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

चौकट

सरकार कमी पडले

आमदार गाडगीळ म्हणाले की, सरकारने मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला. आता ओबीसींनाही आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार विचारणा करूनही बाजू मांडली नाही.