वाळूअभावी जिल्ह्यात बांधकामे रखडली

दर भडकले : सात हजार प्रति ब्रासने जिल्ह्यात वाळूची विक्री; दहा हजार मजुरांसमोर रोजगाराचा प्रश्न

सांगली : गेल्या वर्षापासून जिल्ह्यात वाळूची तीव्र टंचाई भासत आहे. आता वाळूच नसल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. वाळूचा दर एका महिन्यात दीड हजाराने वाढून आता सात हजार रुपये ब्रास झाला आहे. बांधकाम रखडल्याने सांगली शहर परिसरातील सुमारे आठ ते दहा हजार मजुरांच्या रोजंदारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गतवर्षी शासनाने वाळू प्लॉटची रुंदी दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत केल्याने वाळू ठेक्यांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे वाळू उपलब्ध झाली नव्हती. आता कर्नाटकातूनही येणारी वाळू थांबल्याने गेल्या महिन्याभरात पाच ते साडेपाच हजारावरून वाळू आता सहा ते सात हजार रुपये ब्रास झाली आहे. इतर बांधकाम साहित्याचे दर स्थिर असले तरी, वाळू नसल्यामुळे सर्वच बांधकाम आता ठप्प आहे.
आॅक्टोबरपासूनच बांधकामांना प्रारंभ होतो; मात्र वाळू नसल्यामुळे कामे ठप्प आहेत. याचा परिणाम जिल्ह्यातील सुमारे ४० हजार बांधकाम कामगारांच्या रोजंदारीवर झाला आहे. गतषवर्षी वाळू प्लॉटना मंजुरी मिळाली, मात्र ठेक्याची रक्कम कोट्यवधीच्या घरात असल्यामुळे ठेकेदारांनी वाळू ठेक्याकडे पाठ फिरवली होती. यामुळे गतवर्षीही सांगली जिल्ह्यात वाळू उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यात सोलापूर व कर्नाटकातूनच वाळूची आवक झाली होती. यावर्षी नोव्हेंबरअखेर वाळू उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यावर्षी बांधकाम साहित्याचे दर स्थिर असताना केवळ वाळू नसल्यामुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. (प्रतिनिधी)


बांधकाम साहित्याचे दर स्थिर आहेत; मात्र वाळूच नसल्यामुळे या साहित्याला मागणी नाही. इतर जिल्ह्यातून व कर्नाटकातून वाळू आणण्याची प्रक्रिया अवघड व न परवडणारी आहे. यामुळे बांधकामे रखडली आहेत. वाळूचा दर सध्या ६५०० ते सात हजार रुपये ब्रास आहे. मजुरांना ऐन हंगामात सुट्टीवर जाण्याचा सल्ला देण्याची वेळ आली आहे. शासनाने त्वरित वाळू उपलब्ध करून द्यावी.
- सुभाष पाचुंदे, बांधकाम साहित्य विक्रेते.

६७ प्लॉट : पर्यावरण समितीची मंजुरी
जिल्ह्यातील ६७ वाळू प्लॉटचे लिलाव घेण्यास राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने मंजुरी दिली असल्याची माहिती जिल्हा खणीकर्म अधिकारी एस. एन. निंबाळकर यांनी दिली. मंजुरीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सोमवारी किंवा मंगळवारी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या पंधरवड्यात वाळू लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. लिलावाची प्रक्रिया आॅनलाईन आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात प्रत्यक्षात उपसा सुरू होईल. सर्व प्लॉटचे लिलाव होतील, अशी उपाययोजना प्रशासनाकडून करण्यात येईल.

सांगली जिल्ह्यात सुमारे ४० हजार बांधकाम मजूर आहेत. यापैकी पंधरा हजार बांधकाम मजुरांची नोंद झाली आहे. वाळू नसल्यामुळे त्यांच्या रोजंदारीवर परिणाम झाला आहे. गतवर्षी वाळू प्लॉटना मंजुरी मिळाली; मात्र त्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया किचकट होती. यामुळे लिलाव होऊ शकले नाहीत. ही प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी आमची मागणी आहे. आॅक्टोबरपासून बांधकामे सुरू होतात, मात्र अद्याप ती सुरू झालेली नाहीत.
- शंकर पुजारी, अध्यक्ष, बांधकाम कामगार संघटना