बिनकामी संस्थांची छाननी सुरू

प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात : डिसेंबरअखेर होणार सहाशेवर संस्थांचे पॅकअप्

सांगली : अवसायनाच्या वाटेवर असणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील जवळपास साडेसहाशे सहकारी संस्थांच्या कागदपत्रांची छाननी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सुरू झाली आहे. नोटिसा देऊनही ज्या संस्थांनी प्रतिसाद दिलेला नाही, अशा संस्थांचे डिसेंबरअखेर ‘पॅकअप्’ होणार आहे. राज्य शासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून सांगली जिल्ह्यातील कागदोपत्री जिवंत असलेल्या सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात जिल्ह्यातील एकूण ७५९ सहकारी संस्था केवळ कागदोपत्री जिवंत असल्याचे दिसून आले. अनेक संस्था त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर अस्तित्वातच नव्हत्या. त्यामुळे याचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत राज्य शासनाला पाठविण्यात आला होता. सहकार विभागाच्या आदेशाप्रमाणे या सर्व बिनकामी संस्था अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्व अंतरिम नोटिसा दिल्यानंतर अंतरिम नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जवळपास शंभरावर संस्थांनी जिल्हा उपनिबंधक तसेच तालुकास्तरावरील सहनिबंधकांकडे म्हणणे मांडले. त्यावर सुनावणी होऊन त्या संस्थांमधील काहींना थोडी संधी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
नोटिसा बजावूनही ज्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही, अशा जवळपास साडेसहाशे संस्थांच्या कागदपत्रांची अवसायनपूर्व छाननी सुरू झाली आहे. अवसायनाची अंतिम नोटीस बजावून डिसेंबरअखेर या सर्व संस्था बंद करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची तयारी आता जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सुरू केली आहे.
१ जुलैपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली होती. ६८ जणांचे पथक जिल्हा उपनिबंधकांनी तयार केले होते. सांगली जिल्ह्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत प्रशासनातील ३७ आणि लेखापरीक्षण विभागाच्या ३१ अशा एकूण ६८ जणांचे पथक नियुक्त करण्यात आले होते. सांगली जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची संख्या मोठी आहे. कृषी बँका, कृषी पतसंस्था, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, पणन संस्था, साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, दूध संस्था, सूतगिरण्या, उपसा जलसिंचन संस्था, ग्राहक भांडारे, गृहनिर्माण संस्था, कामगार कंत्राटदार संस्था अशा अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत. जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्थांची नावे शासकीय दफ्तरी नोंद असली तरी, प्रत्यक्षात त्या पत्त्यावर या संस्था अस्तित्वात नाहीत. काही संस्था केवळ कागदोपत्री जिवंत आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांची गर्दी कागदोपत्री मोठी दिसत आहे. एकूण ४0८९ संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यापैकी केवळ ३ हजार ३३0 संस्थाच चालू स्थितीत आढळून आल्या. (प्रतिनिधी)

शेवटच्या पंधरा दिवसात आदेश
डिसेंबरच्या शेवटच्या पंधरा दिवसात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत दररोज दहा संस्थांच्या अवसायनाचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. अशाप्रकारे अन्य तालुक्यातील अधिकारीही संस्थांच्या संख्येनुसार अवसायनाचे आदेश काढण्याची शक्यता आहे.