आयटीआयच्या कंत्राटी निदेशकांची १५ हजारांच्या मानधनावर दहा वर्षांपासून राबणूक

सांगली : राज्यभरातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील कंत्राटी निदेशक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दहा वर्षांपासून मासिक १५ हजारांच्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत.

शासनाने ही पदे नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रशिक्षण संस्थांतील दुसऱ्या व तिसऱ्या पाळीसाठी निर्माण केली आहेत. गेल्या दहा वर्षांतील महागाई वाढीचा निर्देशांक पाहता इतक्या तुटपुंज्या वेतनात सेवा देणे मुश्कील असल्याचे निदेशकांनी सांगितले. शिल्प निदेशक आणि गट निदेशक कौटुंबिक पातळीवर अत्यंत खडतर परिस्थितीत कामकाज करीत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीला गेल्या ऑगस्टमध्ये १० वर्षे पूर्ण झाली. या काळात नियुक्तीचा हेतू सफल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हजारो कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती झाली आहे. स्वत: निदेशक मात्र आजही कंत्राटी तत्त्वावर सेवेत आहेत.

राज्यातील ३२६ कंत्राटी निदेशकांपैकी ८० टक्के निदेशकांच्या वयाची मर्यादा केव्हाच उलटून गेली आहे. या स्थितीत त्यांना इतरत्र नोकरीची शाश्वती नाही. यासंदर्भात कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांना वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली आहेत. गेल्या ८ फेब्रुवारीला व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालकांसोबत बैठकही झाली. दोहोंनी न्याय देण्याचे आश्वासन दिले; पण कार्यवाही नसल्याने निदेशक अस्वस्थ आहेत. प्रसंगी आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे. निदेशक संघटनेचे गणेश वालम, शिरिन भवरे यांनी सांगितले की, निदेशकांवर शासन अन्याय करीत असल्याची भावना बळावत आहे, त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. यावेळी शेखर जाधव, संतोष गुरव, शांताराम राठोड, विजय कावडे, ज्ञानेश भाबड, आदी उपस्थित होते.