ठेकेदारांचा कारभार रामभरोसे!
By admin | Published: October 3, 2016 12:25 AM2016-10-03T00:25:37+5:302016-10-03T00:25:37+5:30
सदाभाऊंकडून पोलखोल : टक्केवारीवरच विकासकामांची रेलचेल
अशोक पाटील ल्ल इस्लामपूर
आघाडी शासनात सांगली जिल्ह्यातील तीन मातब्बर मंत्री दीर्घकाल कार्यरत होते. या मंत्र्यांनी स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना राजकीय, आर्थिक, उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्रात ताकद दिली. यामध्ये काही ठेकेदारांचाही समावेश आहे. बहुतांशी ठेकेदारांनी प्रशासनातील शिपाई ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच हाताशी धरुन टक्केवारीचा बाजार मांडला आहे. यातून झालेल्या विकास कामांचा दर्जा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी चव्हाट्यावर आणला आहे. परंतु त्याचा शेवट निर्णायक होणार का? यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळात अव्वल दर्जाची मंत्रीपदे मिळविण्यात सांगली जिल्हा नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोकनेते वसंतदादा पाटील, लोकनेते राजारामबापू पाटील, आर. आर. पाटील, मदन पाटील यांच्यासह प्रा. एन. डी. पाटील, ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे, पतंगराव कदम, शिवाजीराव नाईक, जयंत पाटील यांच्या नावांची चर्चा आहे. या मंत्र्यांच्याच बगलबच्चांनी विकास कामांची ठेकेदारी आपल्या पदरात पाडून घेऊन टक्केवारीचा बाजार मांडला आहे. यातूनच निकृष्ट दर्जाची विकासकामे झाली आहेत. यातील काही साखरसम्राटांचे नेते आहेत. याच साखरसम्राटांनी अजून शेतकऱ्यांना गत हंगामातील उसापोटी एक रुपयाही दिलेला नाही. यावर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी त्यांच्याच तालुक्यात झालेल्या आढावा बैठकीत शब्दही काढला नाही. याउलट त्यांनी इस्लामपूर ते सांगली रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामावरच जोर दिला.
वास्तविक पाहता, सांगली-इस्लामपूर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम वेळेत झाले नाही. जे काम पूर्ण झाले आहे, त्याचा दर्जा पहिल्या पावसातच जनतेसमोर आला आहे. त्यामुळे आलिशान गाड्यांमधून इस्लामपूर-सांगली असा प्रवास करताना मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधींना कंबरदुखीचा त्रास होऊ लागला आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या व खासगी वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्यांची अवस्था काय होत असेल, याचा विचार कोण करणार? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अवस्था दयनीय झाली आहे. आर्थिक बाजू कमकुवत झाल्याने काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारालाच हात घातला आहे. बाजार समितीच्या आवारात ज्यांनी व्यवसायासाठी प्लॉट घेतले आहेत, तेथे टोलेजंग इमारती बांधून तेथेच त्यांनी वास्तव्य सुरु केले आहे. त्यामुळे या परिसरातील बाजारपेठाही ओस पडल्या आहेत. इस्लामपूर येथील बाजार समितीचीही अशीच अवस्था झाली असून, सदाभाऊ खोत यांनी येथील प्रश्न तरी तातडीने मिटवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
वारणा-कृष्णा खोऱ्यातील शेतकरी सुशिक्षित आणि सधन झाला आहे. त्यांना अत्याधुनिक शेतीच्या प्रशिक्षणाची गरज आहे. परंतु तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले सर्वच कृषी विभाग कोमात आहेत. वाघवाडी येथे असलेल्या कृषी खात्याच्या जमिनीमध्ये कोणतेही नवनवीन प्रयोग केले जात नाहीत. येथे असलेल्या कृषी कार्यालयात अधिकाऱ्यांचीच उपस्थिती नसते. या कृषी खात्याच्या अंतर्गत असलेल्या जमिनीवर डल्ला मारण्याचे षड्यंत्र काही नेते करत आहेत. यामध्ये कृषी राज्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून, शेतीविषयक सल्ला व मार्गदर्शन करणारे अत्याधुनिक केंद्र उभे करावे, अशीही मागणी होत आहे.
‘वसंतदादा’प्रश्नी मोैन : शेतकऱ्यांत नाराजी
दसऱ्याच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी गळीत हंगामाची तयारी सुरु केली आहे. परंतु सांगली येथील वसंतदादा सह. साखर कारखान्याने गत गळीत हंगामात सांगली व सातारा जिल्ह्यातून आणलेल्या उसाला एफ. आर. पी. तर सोडाच, १ रुपयाही अदा केलेला नाही. यावर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मौन पाळले आहे. तसेच जयसिंगपूर येथे ऊस परिषद घेण्याच्या तयारीला लागलेले स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी यांनीही ‘वसंतदादा’प्रश्नी काहीही तोडगा न काढल्याने ऊस उत्पादकांतून नाराजी आहे.