घराच्या नंबरिंगमध्ये ठेकेदाराचे कल्याण

आयुक्तांची मंजुरी : नागरिकांवर बोजा

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील घरे, खोकी, दुकाने, मॉल्स, हॉटेलवर सर्व्हे नंबर प्लेट बसविण्याचे काम खासगी ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. या नंबर प्लेटसाठी नागरिकांकडूनच २० रुपयांचे शुल्क वसूल केले जाणार आहे. महापालिकेने जाहीर निविदा न काढताच थेट नागरिकांवर बोजा टाकला आहे. यातून ठेकेदाराचे मात्र कोटकल्याण होणार आहे. याबाबत ह्युमन राईट असोसिएशनने आयुक्त अजिज कारचे यांना निवेदन देऊन विरोध प्रकट केला आहे. महापालिकेने गतवर्षी महासभेत मालमत्तांना नंबर प्लेट बसविण्यास मंजुरी दिली होती. शहरातील सर्व घरे, निवासस्थाने, सदनिका, दुकाने, मॉल्स, हॉटेल व इतर व्यावसायिक, खोकी, दुकानगाळे यांना सर्व्हे नंबर प्लेट बसविण्यात येणार आहेत. याचा ठेका सेन्ट्रल कमर्शियल आॅफ इंडिया या कंपनीस देण्यात आला आहे. या कामासाठी प्रत्येक मालमत्ताधारकाकडून २० रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, ही रक्कम जनतेच्या खिशातून वसूल केली जाणार आहे. त्याबाबत ठेकेदार कंपनीशी ४ मे रोजी करार करण्यात आला आहे.
या कामाला ह्युमन राईट असोसिएशने हरकत घेतली आहे. आयुक्तांनी जाहीर निविदा न काढताच ठेकेदार नियुक्त केला. स्वत:च्या अधिकाराचा वापर करून परस्पर कामाला सुरुवात केली. या ठेक्यातून कंपनी कमीत कमी ६० ते ७० लाख रुपये कमविणार आहे. या ठेकेदाराने महाराष्ट्र व कर्नाटकात ग्रामीण व शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी काम सुरूही केले होते. पण जनतेने ते काम बंद पाडले होते. तरी जनतेला अंधारात ठेवून करण्यात येत असलेल्या या कामाची खरच गरज आहे का? शहरात बऱ्याच गैरसोयी आहेत.
पण त्याच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. तरी नागरिकांनी या कामाला विरोध करावा, असे आवाहनही आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केले आहे. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मालिक भंडारी, सचिव अस्लम कोथळी, सल्लागार राहुल जाधव, अमित कांबळे, सुनील जाधव, रजनीकांत कलाल, सोहेल भंडारी, महिला अध्यक्ष शमा भंडारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

मालमत्तांचा सर्व्हे : ठेकेदाराकडेच...महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचा सर्व्हे करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत पथक नियुक्त करून सर्वेक्षणाची मोहीम राबविण्यात आली. सध्या सव्वा लाख मालमत्ता असून, त्यात किमान ५० हजार मालमत्तांची भर पडेल, असा अंदाज होता. पण तो फोल ठरला. कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून पालिकेच्या हाती फारसे काही लागले नाही. त्यामुळे आता महापौर हारुण शिकलगार यांनी सर्वेक्षणासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्याचे संकेत दिले आहे. गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना खासगी एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागरिक मंचचा विरोध
घरांना नंबरिंग प्लेट बसविण्याला नागरिक जागृती मंचनेही विरोध दर्शविला आहे. मंचचे सतीश साखळकर यांनी आयुक्त अजिज कारचे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. नंबरिंग प्लेटसाठी वीस रुपयांची आकारणीच मुळात चुकीची आहे. नागरिक पालिकेला कर भरतात, त्यांच्यावर पुन्हा बोजा टाकला जात आहे. नंबरिंग प्लेट बसविण्याचे काम ऐच्छिक असल्याने नागरिकांनी कंपनीला पैसे देऊ नयेत, असे आवाहनही केले आहे.