वाहनांच्या गतीला आवर घाला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 6, 2021 04:20 AM2021-06-06T04:20:36+5:302021-06-06T04:20:36+5:30
औद्योगिक वसाहतीमधील काही पथदिवे बंद सांगली : येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक पथदिवे बंद पडले आहेत. हे पथदिवे सुरू करणे ...
औद्योगिक वसाहतीमधील काही पथदिवे बंद
सांगली : येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक पथदिवे बंद पडले आहेत. हे पथदिवे सुरू करणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित विभागाचे कर्मचारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. रात्रीचे काम संपवून घरी जाताना कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. अनेक मोकाट कुत्रीही रस्त्यावर आहेत. यामुळे सर्व पथदिवे सुरू करावेत, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
सांगली आगाराला नव्या बसगाड्या द्या
सांगली : सांगली हे राज्यातील सर्वांत जुने एसटी आगार आहे. येथून लांब पल्ल्याच्याही अनेक गाड्या जातात. मात्र, बहुतांश गाड्या जुनाट आहेत. त्यामुळे वारंवार नादुरुस्त होत आहे. येथून आंतरराज्यीय बससेवाही चालविली जाते. आगाराला नव्या मोजक्या बसेस आहेत. मात्र, त्याही अपुऱ्या आहेत. बसगाड्यांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे.
मजुरी कमी असल्याने आर्थिक अडचण
सांगली : कोरोनामुळे यावर्षी बांधकाम क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. अनेकांनी घर बांधकाम पुढे ढकलले आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत, तेथे मजुरांना अत्यल्प मजुरी दिली जात असल्यामुळे मजुरी वाढवून देण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे.
केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ द्यावा
सांगली : पंतप्रधान जन धन योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना, समृद्धी सुकन्या योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, आदी योजना केंद्र शासनातर्फे राबविल्या जात आहेत. मात्र, अनेकांना या योजनांची माहिती नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अधिकाधिक जनजागृती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
वाहनधारकांना शिस्त लावणे गरजेचे
सांगली : शहराची मुख्य बाजारपेठ, स्टेशन चाैकात अनेक दुकाने आहेत. परंतु, काही ग्राहक स्वत:ची वाहने पार्किंगमध्ये न ठेवता रस्त्यावरच लावतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. संबंधित विभागाने रस्त्यावरील पार्किंग हटविण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. यासाठी निवेदनही दिले आहे. मात्र, उपाययोजना करण्यात आली नाही.
शासकीय योजनेपासून बचतगट वंचित
सांगली : ग्रामीण भागातील पुरुष व महिला बचतगटाच्या माध्यमातून प्रगती साधत आहेत. त्यांच्याकरिता शासनाने स्वतंत्र विभाग निर्माण केला आहे. या माध्यमातून विकासाची दालने खुली झाली आहेत. परंतु, शासकीय योजनेपासून बचतगट वंचित आहेत. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.