सांगलीतील बेडगमध्ये स्वागत कमानीवरुन वाद: जिल्हा परिषदेच्या पाच अधिकाऱ्यांची समिती

ग्रामस्थांची बाजू जाणून घेण्यासाठी उद्या बैठक

सांगली : बेडग (ता. मिरज) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाच्या स्वागत कमानीचे खांब पाडल्यामुळे दोन गटात वाद निर्माण झाला आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे. यातील तक्रारदार आणि ग्रामस्थांची बाजू जाणून घेण्यासाठी शुक्रवार, दि. २८ जुलैरोजी बैठक घेण्यात येणार आहे.

कमान पाडल्याप्रकरणी बेडगच्या सरपंच, उपसरपंचांसह ग्रामपंचायत सदस्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. याविरोधात ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. गुन्हे मागे घ्यावेत, जिल्हा परिषदेने बजावलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात, कमानीचे बांधकाम कोठे व कसे करायचे अथवा करायचे नाही, याबाबत मार्गदर्शन करावे आदी मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या.

जेथे कमानीचे बांधकाम सुरू होते, ते अधिकृत होते की अनधिकृत, बांधकामाच्या ठिकाणी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले, याबाबत लेखी खुलासा करावा, बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, याबाबत ग्रामस्थांचे म्हणणे मांडण्याची विनंतीही केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी हे निवेदन कार्यवाहीसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठविले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. एच. काळे, बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता भारती बिराजे व समाज कल्याण अधिकारी बाळासाहेब कामत या पाच जणांची समिती नियुक्त केली. या समितीकडून शुक्रवारी ग्रामस्थ आणि तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. घटनाक्रम, कार्यवाही आणि कारवाई याबाबत दोन्ही बाजूकडून म्हणणे मांडल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

ग्रामस्थांनी घेतली सीईओंची भेट

बेडगच्या ग्रामस्थांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची भेट घेतली. याप्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी, ग्रामस्थांनी अद्याप गाव बंद ठेवले असून, वातावरण तणावग्रस्त बनले आहे. गावात अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी तत्काळ हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे.