रस्ते हस्तांतरणासाठी नगरसेवकांचे डिलिंग सुरू

रस्ते हस्तांतरणासाठी नगरसेवकांचे डिलिंग सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : दारूची दुकाने सुरू करण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग हस्तांतरित करून घेण्याच्या हालचाली महापालिकेत सुरू झाल्या आहेत. त्याला मंगळवारी आणखी जोर चढला होता. पंचवीसहून अधिक नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सर्वपक्षीय नगरसेवकच रस्ते हस्तांतरासाठी सरसावले असून, पूर्वी विरोध करणाऱ्यांचा विरोधही काही प्रमाणात मावळला असल्याचे दिसते. यात मोठ्या आर्थिक घडामोडीची चर्चाही महापालिका वर्तुळात सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर ५०० मीटर अंतरावरील दारुची दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सांगली महापालिका हद्दीतील ९० टक्के दारू दुकाने बंद झाली आहेत. हे महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यास दारुची दुकाने पुन्हा सुरू होऊ शकतात. त्यासाठी काहीजणांनी तडजोडी, वाटाघाटींच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मध्यंतरी हा विषय ऐरणीवर आल्यानंतर, वाढता विरोध लक्षात घेता, महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी माघार घेतली होती.
पण गेल्या दोन दिवसांपासून रस्ते हस्तांतरणाचा विषय पुन्हा नगरसेवकांच्या अजेंड्यावर आला आहे. ज्यांचा विरोध आहे, त्यांच्याशी सुरूवातीला चर्चा करून त्यांचा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला बऱ्यापैकी यश आल्यानंतर, मंगळवारी नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने थेट आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयात दारु दुकाने सुरू करण्याबाबत एक याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेचा निर्णय लागण्यापूर्वी हात ओला करण्याचा नगरसेवकांचा प्रयत्न आहे. त्यात नगरसेविकाही मागे नाहीत. नगरसेविका, त्यांचे पती, पुत्र यांनीही महापालिकेत हालचाली सुरू केल्या आहेत.
मंगळवारी पंचवीसहून अधिक नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली. महासभेने रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव केल्यास प्रशासनाची भूमिका काय राहणार?, अशी विचारणाही आयुक्तांकडे करण्यात आल्याचे समजते. यात सत्ताधारी, विरोधक सारेच नगरसेवक सामील झाल्याने, हा विषय येत्या महासभेत एक (ज) खाली घेण्यावरही जवळपास एकमत झाल्याचे समजते. आगामी निवडणुकीच्या खर्चाचा प्रश्न काहीअंशी सुटणार असल्याने, सारेच नगरसेवक रस्ते हस्तांतरणाच्या पाठीशी राहण्याची चिन्हे आहेत.
नेत्यांचा विरोध, तरीही मोह कायम!
रस्ते हस्तांतरणाला सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते आमदार पतंगराव कदम, जयश्रीताई पाटील, भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ, शिवसेनेचे संभाजी पवार, राष्ट्रवादीचे विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते अशा सर्वपक्षीय नेत्यांचा विरोध आहे. शिवाय मदनभाऊ पाटील युवा मंच, शिवप्रतिष्ठान, स्वाभिमानी आघाडी, सुधार समिती अशा सामाजिक संघटनांनीही विरोध केला आहे. तरीही महापालिकेतील नगरसेवकांना हस्तांतरणाचा मोह सुटलेला नाही. त्याच रस्ते हस्तांतरणाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा पाठिंबाही वाढत असल्याने कारभाऱ्यांनाही हुरूप चढला आहे.
तीन कोटीचे तोडपाणी
दारूची दुकाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी रस्ते हस्तांतरणाचा पर्याय समोर आला आहे. त्यासाठी संबंधितांकडून तीन कोटी रुपयांचे तोडपाणी करण्यात आल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. प्रत्येक नगरसेवकाच्या वाट्याला तीन लाख येतील, पदाधिकाऱ्यांचा वाटा जास्तीचा, अशा पद्धतीने सूत्र निश्चित केल्याची चर्चा आहे.