मनपा आयुक्तांकडून नगरसेवकांना दणका
By admin | Published: October 4, 2016 12:06 AM2016-10-04T00:06:00+5:302016-10-04T01:00:40+5:30
पाच कोटींच्या निविदा : फायली तपासल्यानंतरच निर्णय
सांगली : महापालिकेच्या मागासवर्गीय निधीतील पाच कोटींच्या निविदाप्रकरणी सोमवारी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी मागासवर्गीय समितीच्या शिष्टमंडळाला चांगलेच फैलावर घेतले. या निधीतील अनेक कामे संशयास्पद असून, त्यांची छाननी झाल्यानंतरच मंजुरी देण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्टपणे सुनावले. त्यामुळे आयुक्तांच्या दारी गेलेले नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ आश्वासनाविनाच परत फिरले.
आयुक्त खेबूडकर यांनी पदभार हाती घेतल्यापासून बेकायदेशीर कामावर वॉच ठेवला आहे. सध्या आयुक्तांकडून कामाची प्रत्येक फाईल तपासल्याशिवाय पुढे सरकत नाही. त्यातच मागासवर्गीय निधीतील पाच कोटींच्या निविदा आयुक्तांच्या टेबलावर अडकल्या आहेत. या कामांची तपासणी सुरू आहे. या निविदेतील ५० टक्के कामे बोगस असल्याचा संशय आयुक्तांना आला आहे. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामे तपासण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया थांबली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मागासवर्गीय समितीचे शिष्टमंडळ आयुक्त खेबूडकर यांना भेटले. यात सभापती स्रेहल सावंत, बाळासाहेब गोंधळी, माजी महापौर कांचन कांबळे, शेठजी मोहिते, सुरेखा कांबळे, शेवंता वाघमारे आदींचा समावेश होता. मागासवर्गीय भागातील ही कामे असल्याने तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली. भागातील नागरिक ओरडत आहेत. ही कामे तातडीने सुरू करा. इस्टिमेट तयार आहेत, अभियंत्यांनीही मान्यता दिली आहे, तुमची सही राहिली आहे. या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्या, अशी मागणी त्यांनी केली .
यावर खेबूडकर यांनी, ५ कोटींच्या मागासवर्गीय कामाच्या सर्व फायली दहा-बारा दिवसांत तपासल्या जातील. यात ज्या फायली नियमानुसार आहेत, अशाच फायलींना मान्यता मिळेल. अनेक फायली बोगस आहेत, अनेक फायलींवर आमच्या अधिकाऱ्यांनी साध्या पेन्सिलने नकाशे काढले आहेत. याची सत्यता पडताळून पाहिली जाणार आहे. योग्य फायली असतील, त्यांनाच मान्यता दिली जाईल, असे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
३८ कोटींची कामे
आयुक्त खेबूडकर यांच्याकडे ३८ कोटीच्या कामांच्या फायली मंजुरीसाठी दिल्या आहेत. अनेक कामांबाबत संशयाचे वातावरण आहे. मध्यंतरी आयुक्तांनी दोन लाखाच्या कामांना ब्रेक लावला होता. या ३८ कोटींमधील बोगस कामे शोधून त्याला चाप लावण्याचे काम आयुक्तांना करावे लागणार आहे.