सांगलीत बंद जकात नाक्यांवर नगरसेवकांचा डोळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 24, 2020 11:53 AM2020-11-24T11:53:02+5:302020-11-24T11:54:42+5:30
MuncipaltyCarporation, sangli, commissioner प्रतापसिंह उद्यान व विजयनगर येथील मोकळ्या भूखंडांच्या लिलावानंतर आता महापालिकेच्या बंद पडलेल्या जकात नाक्यांच्या जागेवर नगरसेवकांनी डोळा ठेवला आहे. त्यातील दोन जकात नाक्यांची जागा भाडेपट्टीने देण्याचा ठरावही महासभेत करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
शीतल पाटील
सांगली : प्रतापसिंह उद्यान व विजयनगर येथील मोकळ्या भूखंडांच्या लिलावानंतर आता महापालिकेच्या बंद पडलेल्या जकात नाक्यांच्या जागेवर नगरसेवकांनी डोळा ठेवला आहे. त्यातील दोन जकात नाक्यांची जागा भाडेपट्टीने देण्याचा ठरावही महासभेत करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे यावर कसलीही चर्चा सभागृहात झालेली नसताना, गुपचूप ठराव करून तो प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. आता त्यावर आयुक्त नितीन कापडणीस काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी स्वमालकीच्या जागा, भूखंड, इमारती भाडेपट्टीने देण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातील दोन जागांचा ई लिलाव दोन दिवसांपूर्वी काढण्यात आला. प्रतापसिंह उद्यानातील ३० मीटरची जागा आणि विजयनगर येथील मुख्य रस्त्यालगतची ५ हजार स्वेअर फुटाची जागा लिलावात काढण्यात आली. विजयनगर येथील जागेसाठी तर वार्षिक सव्वाआठ ते साडेआठ लाखाची बोली लागली आहे. जागा भाडेपट्टीने देण्यास सत्ताधारी भाजपने विरोध केला आहे. पण एकीकडे भाजपने या दोन जागांच्या लिलावाला विरोध केला असतानाच, बंद पडलेल्या जकात नाक्यांच्या जागेबाबत मात्र सोयीस्कर मौन पाळले आहे. बंद पडलेल्या जकात नाक्यांच्या जागेवर नगरसेवकांनी डोळा ठेवला आहे. त्यापैकी माधवनगर व कोल्हापूर रस्त्यावरील जकात नाक्यांची जागा भाड्याने देण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला आहे. वास्तविक या दोन्ही जागांबाबत सभागृहात कसलीच चर्चा झालेली नाही. तरीही ठराव करून तो अंमलबजावणीसाठी मालमत्ता विभागाकडे देण्यात आला आहे. लपूनछपून ठराव करण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
चौकट
सग्यासोयऱ्यांची सोय
जकात नाक्यांच्या मोक्याच्या जागा नगरसेवकांनी सग्यासोयऱ्यांना भाड्याने देण्याचा घाट घातला आहे. बाजारभावानुसार भाडेमूल्य आकारून जागा देण्याचा ठराव केला आहे. उत्पन्नवाढीचे गोंडस नावही त्याला दिले आहे. पण या जागांचा ई लिलाव काढला तर बाजारभावापेक्षा अधिक भाडे महापालिकेला मिळू शकते. पण महापालिकेऐवजी स्वउत्पन्नवाढीचा नवा मार्ग नगरसेवकांनी शोधला आहे.