गाय दूध दर दोन रुपयांनी घटले

शासनाने शेतकºयांना खूष करण्यासाठी दोन रुपये गाय दुधास दरवाढ जाहीर केली; मात्र दूध उत्पादकांना ही दरवाढ मृगजळ ठरली आहे. दरवाढ जाहीर झाल्यापासून महिनाभरही दरवाढ टिकली नाही. दूध संघांनी विक्री दरात वाढ झाली नसल्याचे कारण पुढे करत दूध दरवाढ कमी केली आहे. त्यामुळे गाय दुधाचे दर प्रतिलिटर दोन रुपयांनी कमी झाले आहेत.

ठळक मुद्देशासनाची दरवाढ ठरली मृगजळगाय दुधाचे दर प्रतिलिटर दोन रुपयांनी कमीविक्री दरात वाढ झाली नसल्याचे दूध संघांचे कारण

अतुल जाधव

देवराष्ट्रे : शासनाने शेतकºयांना खूष करण्यासाठी दोन रुपये गाय दुधास दरवाढ जाहीर केली; मात्र दूध उत्पादकांना ही दरवाढ मृगजळ ठरली आहे. दरवाढ जाहीर झाल्यापासून महिनाभरही दरवाढ टिकली नाही. दूध संघांनी विक्री दरात वाढ झाली नसल्याचे कारण पुढे करत दूध दरवाढ कमी केली आहे. त्यामुळे गाय दुधाचे दर प्रतिलिटर दोन रुपयांनी कमी झाले आहेत.

राज्य शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ३.५ फॅटसाठी २७ रुपयांचा खरेदी दर जुलैपासून लागू केला; पण अनेक दूध संघांनी त्यांची अंमलबजावणी केलीच नाही. अंमलबजावणीबाबत सहकारी दूध संघांकडून चाल-ढकल सुरू राहिली आहे. ज्या संघांनी कायद्याच्या भीतीपोटी दर वाढ केली, त्यांच्यावर दूध संघाच्या संघटनांनी दबाव आणल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. दूध दराबाबत शासनाच्या लवचिक भूमिकेमुळे दूध उत्पादकांना आर्थिक फटका बसत आहे.

काही खासगी दूध संघांनी मात्र थेट प्रतिलिटर २३ रुपयांपर्यंतचा दूध खरेदी दर स्वत:च ठरवून घेतला आहे. शासन दरापेशा सहकारी दूध संघांनी दोन रुपयांनी दर कमी केले आहेत. तरीही विशेष म्हणजे खासगी व सहकारी दूध संघांच्या या निर्णयावर शासनाकडून अद्याप कोणताच हस्तक्षेप झालेला नाही. त्यामुळे शेतकºयांचे आर्थिक गणित पुन्हा एकदा कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.

चार महिन्यांपूर्वी शेतकºयांच्या कर्जमाफी आंदोलनावेळी दूध दराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला होता. त्यावेळी दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी गाईच्या ३.५ ते ८.५ फॅटच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये आणि म्हैशीच्या दुधाला ३८ रुपये दर जाहीर केला होता; पण त्यानंतर काही मोजक्या संस्था आणि संघ वगळता अन्य संस्थांनी हा वाढीव दर देण्याबाबत चालढकल केली. दुधाची वाढलेली आवक आणि कमी मागणी, त्यात दूध पावडरचे उत्पादन आणि विक्रीतील अडचणीचे अनेक मुद्दे पुढे करण्यात आले.

खासगी व सहकारी दूध संघांच्या संघटनांनी अनेक मुद्दे पुढे करून दूध दरवाढ कमी केली आहे. याचा फटका शेतकºयांना बसत आहे व सरकार कोणताही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. त्यामुळे कायद्याची भीती घालणारे शासन गप्प का? असा प्रश्न दूध उत्पादकांना पडला आहे.