मनपाची बदनामी करणाऱ्यांवर फौजदारी

मनपाची बदनामी करणाऱ्यांवर फौजदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जनतेच्या मागणीनुसार नगरसेवक विकासकामे सुचवित असतात. कोणीतरी तक्रार करते म्हणून प्रशासनाकडून ही कामे रद्द केली जातात. ही कामे तपासून मंजूर करण्याचे काम प्रशासनाचे आहे, पण अधिकाऱ्यांतील दुहीमुळे नगरसेवकांवर घोटाळ्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. त्यामुळे महापालिकेची बदनामी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी मंगळवारी महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांनी केली. नगरसेवकांचा रोख सुधार समितीवर होता. अखेर महापौरांनी फौजदारीचे आदेश प्रशासनाला दिले.
महापालिकेची तहकूब झालेली महासभा महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.सभा सुरू होताच नगरसेवक सुरेश आवटी यांनी बांधकाम विभागाच्या कारभाराचा पंचनामा केला. मिरजेतील पाच कामे रद्द करण्यात आल्याचा जाब त्यांनी विचारला. त्यावर उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी, ही कामे रद्द केली नसून स्थगित केल्याचा खुलासा केला. त्यावर नगरसेवक आक्रमक झाले. आवटी म्हणाले की, कामांना विलंब होत असल्याने नगरसेवकांना शिव्या खाव्या लागत आहेत. नगरसेवक काम सुचवत असतो, पुढील प्रक्रिया प्रशासन पार पाडते. अधिकारी वातानुकूलित कार्यालयात बसून काम करतात. कामे बोगस नसल्याचे प्रशासनच कबूल करत आहे. त्यामुळे नाहक बदनामी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते म्हणाले की, काही संघटना प्रसारमाध्यमांतून घोटाळ्याचे आरोप करीत आहेत. त्यातून नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची बदनामी होत आहे. बोगस आरोप करणाऱ्यांवर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करावा.
विष्णू माने म्हणाले की, निवडणुकांच्या तोंडावर आरोप होऊ लागले आहेत. त्यातून महापालिकेची बदनामी होते. प्रशासन दहावेळा तपासून काम मंजूर करते. मग कोणाच्या तक्रारीची दखल घेण्याची गरजच काय?
प्रशांत पाटील म्हणाले की, नागरिकांनी तक्रार केल्यास प्रशासनाने जरूर विचार करावा. परंतु कोणीतरी उठून तक्रार करतो, म्हणून त्याची दखल घेण्याची गरज नाही. त्यांना कामे चूक की बरोबर ठरविण्याचा अधिकार दिला कोणी?
प्रशांत मजलेकर म्हणाले की, प्रशासनाच्या चुकांमुळे नगरसेवकांची बदनामी होत आहे. महापौरांचा प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही. सांगलीतील रस्त्यांची चर्चा मंत्रालयापर्यंत आहे.
संजय मेंढे म्हणाले की, प्रभागातील कमानीचे काम माझे नव्हते, लोकांच्या मागणीनुसार सुचविले होते. अनावश्यक काम असेल तर शहरातील सर्वच कमानी पाडा.
गौतम पवार म्हणाले की, नगरसेवकांच्या भावना योग्य असल्या तरी, एखाद्या संघटनेला टार्गेट करणे चुकीचे आहे. यात प्रशासनाच्या त्रुटीमुळे नगरसेवकांना बदनामीस सामोरे जावे लागते.
यावर आयुक्त रवींद्र खेबूडकर म्हणाले की, वर्षभरात ९० कोटीची कामे मंजूर केली आहेत. निविदा पूर्ण झालेली कामेही सुरू करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या जातील. कोणतीही संघटना, नागरिकांना तक्रारी करण्याचा अधिकार आहे. तक्रारीनंतर त्या कामाची चौकशीही होते. सुधार समितीच्या तक्रारीनंतर शहर अभियंता विजय कांडगावे यांनी खुलासा केला आहे. अधिकाऱ्यांना बरोबर की चूक हे सांगण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
महापौर शिकलगार म्हणाले की, बांधकाम विभागातील अनागोंदीमुळे नगरसेवकांची बदनामी होत आहे. कामाबाबत शहर अभियंत्यापासून आयुक्तांपर्यंत साऱ्यांच्या सह्या होतात. त्यात नगरसेवक कोठे येतो? तक्रार करणाऱ्यांशी आम्ही कधीही चर्चेला तयार आहोत. चुकीचे काम केल्यास अधिकाऱ्यांना सभेतच निलंबित केले जाईल. मिरजेतील रद्द केलेली पाच कामे तातडीने सुरू करावीत.
महापौरांच्या आदेशावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी बदनामी करणाऱ्यांवर फौजदारीचे आदेश द्या, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे तसे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले.

खड्ड्यांचा फलक फडकला
नगरसेवक युवराज गायकवाड यांनी आलदर चौक ते स्फूर्ती चौक या रस्त्याच्या दुर्दशेचा डिजिटल फलकच सभागृहात फडकविला. या रस्त्याचे काम कधी होणार? आठवड्यापूर्वी या रस्त्यावरून मुख्यमंत्री गेले. आमदार फंडातून काम मंजूर असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात त्या निधीतूनही काम मंजूर नाही. पालिकेच्या अंदाजपत्रकात बायनेम तरतूद असतानाही रस्त्याचे काम होत नसल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. त्यावर महापौरांनी या रस्त्याचे तातडीने अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले.