संस्था निवडणुकीतून कोटींची उड्डाणे

सांगली जिल्ह्यातील स्थिती : खर्चाचा आराखडा बदलला

अविनाश कोळी - सांगली -जिल्ह्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असून, यंदा प्राधिकरणाने खर्चासाठी ठराविक आराखडा आखून दिलेला आहे. या आराखड्यानुसार ढोबळमानाने निवडणूक निधी जमा करण्याचे आदेश सहकारी संस्थांना देण्यात आले असून, किमान सरासरी अंदाजित आकडे गृहीत धरले तरी, या निवडणुकीच्या माध्यमातून पाच कोटींचा चुराडा होण्याची शक्यता आहे.  -राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक खर्चासंदर्भात यापूर्वीच आराखडा निश्चित करून तो संबंधित जिल्ह्यांना पाठविला आहे. चार गटात सहकारी संस्थांची वर्गवारी केली असून, यातील अ आणि ब गटातील संस्थांच्या निवडणुकांचाच खर्च कोटींच्या घरात जाणार आहे. ‘क’ गटातील संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या असल्या तरी त्यांना अत्यल्प खर्च आला आहे. या गटातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणूक निधीच्या कमीत कमी अंदाजित खर्च १० हजार गृहीत धरला तरी, तो ५४ लाखांच्या घरात जातो. ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील निवडणुकांचा खर्च साडेतीन कोटींच्या घरात जाणार आहे.


अ व ब वर्गातील खर्चाचा आराखडा
पद परिश्रमिक दर (निवडणूक झाल्यास)
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी मूळ वेतनाच्या दहा टक्के किंवा दीड हजार यापैकी कमी असेल ते
निवडणूक निर्णय अधिकारी मूळ वेतनाच्या २५ टक्के किंवा ६ हजार यापैकी कमी असेल ते
सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारीमूळ वेतनाच्या २५ टक्के किंवा ३ हजार यापैकी कमी असेल ते
मतदान केंद्राध्यक्ष/मतमोजणी पर्यवेक्षक३५0 रुपये प्रतिदिन
मतदान अधिकारी/मतमोजणी सहाय्यक२५0 रुपये प्रतिदिन
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी १५0 रु. प्रतिदिन
भोजनाची पाकिटे, सौम्य अल्पोपहार१५0 रु. प्रतिदिन
जिल्हा निवडणूक नियंत्रण कक्ष कर्मचारी ५00 प्रती कर्मचारी एकदाच
निवडणूक खर्च/आचारसंहिता ५00 प्रती कर्मचारी एकदाच
नियंत्रण कक्ष कर्मचारी

काटकसरीच्या सूचना
प्राधिकरणाने निवडणूक निधी व त्यासंदर्भातील खर्चाचा आराखडा दिला असला तरी, शक्य तेवढी काटकसर करण्याची सूचना त्यांनी दिली आहे. जिल्हा, तालुका तसेच प्रभाग सहकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणुकांवरील खर्च शक्य तेवढा कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा व काटकसरीचे धोरण ठेवावे, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
शिल्लक रक्कम परत
निवडणूक निधी म्हणून जमा केलेल्या पैशातून झालेला एकूण खर्च वगळता काही रक्कम शिल्लक असेल, तर ती दोन महिन्यांच्या आत संबंधित संस्थेला परत करण्याबाबतचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.