बेदाणा करमुक्तीबाबत जीएसटी परिषदेचा कानाडोळा

हळद व कठीण कवचाच्या फळांप्रमाणे बेदाण्याच्या साठवणुकीसाठी गोदामे करमुक्त करण्याच्या प्रस्तावाकडे पुन्हा एकदा जीएसटी परिषदेने कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. प्रस्तावावरील निर्णयासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देबेदाणा करमुक्तीबाबत जीएसटी परिषदेचा कानाडोळा दीड हजार कोटीची वार्षिक उलाढाल

सांगली : हळद व कठीण कवचाच्या फळांप्रमाणे बेदाण्याच्या साठवणुकीसाठी गोदामे करमुक्त करण्याच्या प्रस्तावाकडे पुन्हा एकदा जीएसटी परिषदेने कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. प्रस्तावावरील निर्णयासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मसाल्याच्या पदार्थांसह कठीण कवचाच्या फळांसाठी गोदामे करमुक्त करण्याचा निर्णय आॅक्टोबरमध्ये झाला होता. तेव्हापासून सांगली जिल्ह्यातील बेदाणा व्यावसायिक व शेतकरीही सवलतीसाठी पाठपुरावा करीत आहेत. बेदाणा व्यापारी असोसिएशनने सवलतीच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थखात्याच्या सचिवांकडे सादर केला होता.

बुधवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेत हा विषय चर्चेला येईल, असे केंद्रीय अर्थखात्यातील सचिवांनी असोसिएशनला सांगितले होते. मात्र परिषदेच्या बैठकीत याविषयीचा निर्णय होऊ शकला नाही. दरवर्षी येथील शेतकऱ्यांना साठवणुकीवर कोट्यवधी रुपयांचा जीसएटी सोसावा लागतो.

साठवणुकीपोटी वार्षिक ७ कोटी २० लाखांचा जीएसटी येथील उत्पादकांना भरावा लागत आहे. त्यामुळे बेदाण्यासाठी गोदामे करमुक्त व्हावीत म्हणून येथील संघटना प्रयत्नशील होती. त्यांच्या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही.

सांगली, तासगाव, पंढरपूर, सोलापूर, नाशिक व विजापूर याठिकाणी दरवर्षी बेदाण्याचे मोठे उत्पादन होते. याठिकाणी सुमारे दीड हजार कोटीची वार्षिक उलाढाल होत असते. सांगली जिल्ह्यातच वार्षिक उलाढाल २५0 कोटी रुपयांची असते. कोल्ड स्टोअरेजमध्ये सुमारे ४0 कोटी रुपयांचा बेदाणा दरवर्षी साठवला जातो.