जिल्हा परिषदेकडील फुकट्या संस्थांना दणका

उत्पन्न बुडाले : सर्वच संस्थांकडून भाडे वसुलीचे आदेश; प्रशासनाला आली उशिरा जाग

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या जुन्या, नवीन इमारतीसह परिसरामध्ये शासकीय कार्यालये, कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी संस्था आदी तेरा कार्यालयांचा कारभार सुरू आहे. यापैकी केवळ पाच संस्थांकडूनच जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग दर महिन्याला भाडे आकारणी करत आहे. उर्वरित आठ कार्यालयांकडून जिल्हा परिषदेला आजपर्यंत कधीच भाडे मिळाले नसल्यामुळे, जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीचे वर्षाला लाखोंचे उत्पन्न बुडाले आहे. आता उशिरा का असेना, पण जिल्हा परिषदेला फुकटात राहणाऱ्या कार्यालय आणि सहकारी संस्थांकडून भाडे वसुलीची बुध्दी सुचली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील शासकीय जागा आणि कार्यालयांचा प्रशासनाला काहीच पत्ता नसल्याचे चित्र आहे. यातूनच शासकीय जागेचा अनेकजण स्वत:च्या व्यवसायासाठी वापर करत आहेत. शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढून तेथे व्यापारी संकुले उभारली असती आणि त्या मोकळ्या जागा कर आकारणी करून वापरास दिल्या असत्या, तर स्वीय निधीचे उत्पन्न कोट्यवधीने वाढले असते. काही सदस्यांनी मोकळ्या जागा विकसित करून स्वीय निधीचे उत्पन्न वाढीसाठी सभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, उत्पन्न वाढीसाठी पाच वर्षापूर्वी समिती गठित केली आहे. या समितीच्या केवळ बैठकाच होत असून प्रत्यक्षात उत्पन्न वाढीची कोणतीच पावले उचलली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील मोकळ्या जागा, जिल्हा परिषद कार्यालयांचा होणारा वापर शोधणाऱ्या समितीला जिल्हा परिषदेच्या आवारातील फुकटात वापरण्यात येत कार्यालये गेल्या दहा वर्षात दिसली नाहीत.
आठ दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद इमारतींमधील किती कार्यालये भाड्याने दिली आहेत?, असा प्रश्न जि. प. सदस्यांनी बांधकाम विभागाला विचारला होता. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक असल्याचे त्यांना आढळून आले. एकूण तेरा शासकीय कार्यालये आणि सहकारी संस्थांना कार्यालये आणि जागा भाड्याने दिली आहे. यापैकी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, स्थानिक निधी लेखापरीक्षण, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मजूर सहकारी संस्था फेडरेशन आणि उपाहारगृह अशा पाच कार्यालयांकडून महिना ४४ हजार ८४८ रुपयांचे भाडे मिळत आहे. उर्वरित आठ कार्यालयांकडून गेल्या पंधरा ते वीस वर्षापासून एक रुपयाचेही भाडे मिळालेले नाही. भाडे मागण्याची तसदीही बांधकाम विभागाने घेतलेली नाही.
यामुळेच त्या कार्यालयाकडून भाडे मिळाले नसल्यामुळे स्वीय निधीचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. परिणामी झेडपीच्या तिजोरीत खडखडाट राहिला आहे. (प्रतिनिधी)

शासकीय कार्यालयाकडून आकारले जाणारे भाडे रु.
कार्यालयाचे नावमासिक भाडे
जि. ग्रा. विकास यंत्रणा१३६६३
स्थानिक निधी लेखापरीक्षण७६८५
महिला आ. वि. महामंडळ२७००
मजूर सह. संस्था फेडरेशन२००
उपाहारगृह२०६००
एन.आर.एच.एम. १३६६३
मलेरिया व हिवताप १३६६३
एकात्मिक बाल विकास १३२१
आण्णासाहेब पाटील पतसंस्था१५७८
जि. प. अभियंता पतसंस्था६००
जि. प. कर्मचारी सोसायटी६००
माध्यमिक शिक्षण विभाग५५५५
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना६०५०