महापालिकेत एलईडीच्या उजेडापूर्वीच दाटला अंधार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : महापालिका क्षेत्र एलईडी दिव्यांनी उजळून निघणार असे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या पदरी पुन्हा निराशाच आली आहे. ६० कोटी रुपयांचा एलईडी प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. निविदेतील अटी व शर्ती, निविदाधारक कंपनीची क्षमता यावर आता शंका उपस्थित होत आहे. त्यातच हा प्रकल्प आता न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्याने सांगलीकरांना आणखी काही काळ अंधारातून वाट शोधावी लागणार आहे.

महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच मोठ्या प्रकल्पांना वादाचे ग्रहण लागले आहे. शेरीनाला, वारणा उद्भव पाणी योजना, ड्रेनेज योजना, मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय यासह बहुतांश सर्वच योजनांवर वाद निर्माण झाले आहेत. कधी टक्केवारीचा वाद रंगला तर कधी कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे बहुतांश योजनांची वाटच लागली आहे. त्यात आता एलईडी प्रकल्पाची भर पडली आहे.

महापालिका क्षेत्रातील ३३ हजार पथदिवे बदलले जाणार आहेत. त्याजागी एलईडी दिवे बसविण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. तब्बल ६० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. आधी शासनाने नियुक्त केलेल्या ईईएसएल या कंपनीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यातून मार्ग काढण्यात वर्ष गेले. एप्रिल महिन्यात कशीबशी निविदा प्रसिद्ध झाली. प्रकल्पासाठी दोनच कंपन्या आल्या. दोन्ही कंपन्यांनी एकमेकाविरोधात आक्षेप घेतले. पण प्रशासनाच्या मनात वेगळेच चालले होते. त्यामुळे एका कंपनीच्या बाजूनेच सारी सूत्रे हलली गेली. परिणामी आता हा वाद न्यायालयात पोहोचला.

निविदा मॅनेजचा प्रकार तसा महापालिकेत नवा नाही. पण किमान काही गोष्टींचे भान राखणेही अपेक्षित असते. प्रत्येकवेळी नियमांना धाब्यावर बसवून काम करण्याची पद्धत जनतेच्या मुळावर उठत आहे. निविदाधारक कंपन्यांची तीन वर्षांतील उलाढाल १५ कोटींची असावी, अशी अट होती. त्यालाही हरताळ फासला गेला. मूळ निविदेतच अनेक चुका केल्या गेल्या. बेंगलोरची निविदा काॅपी करण्याच्या नादात या चुका ठळकपणे समोर आल्या. आता हा प्रकल्प ६० कोटींवरून दीडशे कोटींवर जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. महापालिकेतील वाढता राजकीय हस्तक्षेप, उथळपणे काम करण्याच्या पद्धतीमुळे एलईडी प्रकल्पाचा उजेड पडण्यापूर्वीच काळोख दाटून आला आहे.

चौकट

किती काळ अंधाराचे साम्राज्य

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून शहरात अंधाराचे साम्राज्य आहे. शासनाने एलईडी प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना देताना विद्युत साहित्य खरेदीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे महापालिकेने अपेक्षित साहित्यच खरेदी केलेले नाही. नगरसेवकांनी दंगा केल्यानंतर एक कोटीच्या साहित्याची खरेदी करण्यात आली. तोपर्यंत पुन्हा पथदिवे बंद पडले. आणखी किती काळ अंधारातून वाट शोधायची, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

चौकट

सर्वपक्षीयांचे सोयीस्कर मौन

एलईडी प्रकल्पावर काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील, नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर वगळता सर्वांनीच मौन पाळले आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीवर वरून दबाव असल्याची चर्चा आहे. काँग्रेस व भाजपच्या नगरसेवकांनी चुप्पी साधली आहे.